तुळजापूर (जिल्हा धाराशिव) येथील श्री तुळजाभवानी मंदिराच्या अपहार प्रकरणातील दोषींना शिक्षा कधी होणार ?

सरकारीकरण केलेल्या मंदिरातील भ्रष्टाचाराचे स्वरूप पहाता संबंधितांवर सरकारने तात्काळ कठोर कारवाई करणे आवश्यक !

१ जून या दिवशीच्या लेखात आपण सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांची भ्रष्ट स्थिती आणि त्या मंदिरांत सोन्या-चांदीच्या संदर्भात केला गेलेला अपहार यांविषयीची माहिती वाचली. तो अपहार कशा पद्धतीने करण्यात येतो ? भाविकांची फसवणूक कशी केली जाते ? याविषयीची माहिती या लेखातून जाणून घेऊया.

या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/584504.html

५. धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंदिरातील अपहाराविषयी सरकार आणि धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार करणे

वर्ष २००९ मध्ये एक प्रामाणिक जिल्हाधिकारी धाराशिव येथे आले. मंदिरातील भक्तांची गर्दी, तसेच पुष्कळ प्रमाणात अर्पण मिळत असतांना अर्पण मोजण्याच्या विचित्र पद्धती त्यांना आक्षेपार्ह वाटल्या. त्यांनी मंदिरातील भाविकांची गर्दी पाहून सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार या दिवशी ‘सीसीटीव्ही’ छायाचित्रकांच्या निगराणीखाली दानपेटी उघडून अर्पणाचे मोजमाप केले. तेव्हा ‘मंदिराला पुष्कळ मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळते, तसेच अर्पणात भरीव वाढ होऊनही हिशेबात सोने-नाणे आणि चांदी हे दाखवण्यात आलेले नाही’, असे त्यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर त्यांनी लिलावधारक, कंत्राटदार आणि कर्मचारी यांना नोटीस देऊन ‘त्यांच्या अन् तहसीलदार यांच्या देखत आलेले अर्पण उघडायचे आणि त्याचे पंचनामे करायचे’, असा आदेश दिला; पण लिलावधारक आणि कंत्राटदार एवढे उद्दाम होते की, त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेशच धुडकावून लावला. सर्वच्या सर्व व्यक्ती कधीही लिलावात आलेल्या वस्तू पडताळण्याच्या वेळी थांबल्या नाहीत आणि त्यांनी पंचनाम्यावरही स्वाक्षऱ्या केल्या नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही दिवस हा प्रकार बघितला. त्यांच्या लक्षात आले की, सोने-चांदी अर्पणात आलेच नाही, असे भासवून या लोकांनी २० वर्षांपर्यंत सोने, नाणे, तसेच चांदी हडप केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही गोष्ट सरकार आणि धर्मादाय आयुक्त यांना कळवली. धर्मादाय आयुक्त हे पद जिल्हा न्यायाधीश पदाची व्यक्ती भूषवते.

५ अ. प्रामाणिक असणाऱ्या धर्मादाय आयुक्तांनी विश्वस्त, लिलावधारक, कंत्राटदार आणि सरकारी कर्मचारी यांच्यावर कर्तव्यचुकारपणा केल्याविषयी निकालपत्रात ताशेरे ओढणे : धर्मादाय आयुक्त प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष होते. त्यामुळे त्यांनी हा विषय पुष्कळ गांभीर्याने घेतला. त्यांनी निकालपत्रात विश्वस्त, लिलावधारक, कंत्राटदार आणि सरकारी कर्मचारी यांच्यावर कर्तव्यचुकारपणा केल्याविषयी ताशेरे ओढले. (ज्यांना पुढे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून पदोन्नती मिळाली.) जनहित याचिकेत हे निकालपत्र आमच्या कामी आले. यातून ‘देव कसे साहाय्य करतो’, हे शिकायला मिळाले.

६. मंदिरातील अपहाराच्या विरोधात हिंदु जनजागृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठामध्ये जनहित याचिका प्रविष्ट करणे

हिंदु जनजागृती समितीने माहितीच्या अधिकारात अनेक कागदपत्रे मिळवली. वर्ष २०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात एक जनहित याचिका प्रविष्ट केली. यात प्रामुख्याने ‘अपहाराची ठराविक काळात चौकशी व्हावी, अर्पणात आलेली धनसंपत्ती वसूल करावी आणि दोषींना दंडित करावे’, अशी विनंती करण्यात आली होती. माननीय उच्च न्यायालयाने घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (‘सीआयडी’च्या) उपमहासंचालकांना न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचा आदेश दिला. तेव्हा त्यांनी ‘ही चौकशी ३० सप्टेंबर २०१७ पूर्वी करण्यात येईल आणि त्या संबंधीचा अहवाल शासनाला देण्यात येईल, तसेच तो उच्च न्यायालयासमोरही ठेवण्यात येईल’, असे आश्वासन दिले. यासंदर्भात ‘उपमहासंचालकांनी शपथपत्र प्रविष्ट करावे’, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यानंतरच्या सुनावणीत जनहित याचिका निकाली काढण्यात आली.

७. पोलिसांनी सिद्ध केलेला अहवाल न्यायालयाने हिंदु जनजागृती समितीला देण्याचा आदेश देणे

पोलिसांनी चौकशी संपवल्यावर सरकार आणि उच्च न्यायालय यांना अहवाल सादर केला; पण याचिकाकर्त्या हिंदु जनजागृती समितीला हा अहवाल दिलाच नाही. त्यामुळे समितीच्या वतीने जनहित याचिकेत दिवाणी अर्ज प्रविष्ट करून ‘समितीलाही चौकशी अहवाल देण्यात यावा आणि या चौकशी अहवालात दिलेल्या सूचना अन् सुचवलेल्या उपाययोजना यांचा शासनाने विचार करावा. त्यानंतर ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’ (कृती आराखडा) सिद्ध करावा आणि दोषींविरुद्ध कारवाई करावी’, अशी विनंती करण्यात आली. हे प्रकरण २२ एप्रिल २०२२ या दिवशी सुनावणीला आले. माननीय न्यायमूर्ती धानुका आणि मेहेरे यांनी अहवाल बघितला. यातील अपहार बघून त्यांनी ‘या अहवालाची एक प्रत समितीच्या अधिवक्त्यांना द्यावी’, असा आदेश दिला. त्यासमवेतच त्यांनी परत नवी याचिका प्रविष्ट करण्याची अनुमती दिली.

८. सरकार नियंत्रित विश्वस्त, अधिकारी आणि लिलावधारक यांनी संगनमताने अपहार केल्याचे चौकशी अहवालातून टप्प्याटप्प्याने समोर येणे

सरकार नियंत्रित विश्वस्त, अधिकारी आणि लिलावधारक यांनी संगनमताने ज्या अयोग्य कृती केल्या होत्या, त्या पुष्कळ भयानक असल्याचे अहवालातून पुढे आले. वर्ष १९९० पूर्वी विश्वस्तांनी ठराव घेतला होता की, आपण लिलाव करायचा नाही आणि अर्पणात मिळणारे सर्व सोने-नाणे, चांदी अन् पैसे हे विश्वस्त अन् विश्वस्तांनी नेमलेले कर्मचारी यांनी मोजायचे. त्यामुळे अर्पण मंदिरासाठी व्यय होईल. असे असतांना अचानक विश्वस्तांनी ‘उत्पन्न अल्प झाले’, असे खोटे कारण देऊन लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला. प्रभावशाली दोन गटांनाच
२० वर्षांपर्यंत लिलाव देण्यात आला. सरकारने ठरवलेल्या किमतीहून लिलावधारकांनी अल्प पैसे दिले, तरीही लिलावाचा लाभ याच लिलावधारकांना दिला.

यात महत्त्वाचे सूत्र किंवा मेख अशी होती की, लिलावधारकांनी केवळ रोकड घ्यायची आणि जे सोने-चांदी इत्यादी वस्तू येतात, त्या देवस्थानांना द्यायला पाहिजे, असे ठरले होते; मात्र असे न करता हे लिलावधारक एवढे उद्दाम होते आणि त्यांचा प्रभाव एवढा होता की, ते अर्पण पेटीतील अर्पण मोजतांना सोन्या-चांदीच्या वस्तू स्वतःकडे घेत रहायचे आणि ‘त्या अर्पणात आल्या नाहीत’, असे तोंडी सांगायचे. ते केवळ रोकड दाखवायचे. प्रत्येक वेळी शिपाई किंवा कारकून दर्जाची व्यक्ती आणि काही वेळा तर हे लिलावधारकच पंचनामे सिद्ध करायचे. स्वतः स्वाक्षऱ्या करायचे किंवा घ्यायचे. अशा पद्धतीने देवस्थानाला मिळालेले सोने-चांदी, नाणे, वस्तू हे लिलावधारक हडप करायचे.

९. चौकशी अधिकाऱ्याला लक्षात आलेल्या आक्षेपार्ह गोष्टी ! (नियमांना धाब्यावर बसवून मनमानीपणे दानपेट्यांतील अर्पण मोजले जाणे आणि त्यातूनच सोने-चांदी यांचाही अपहार करण्यात येणे)

या प्रकरणाची चौकशी करतांना चौकशी अधिकाऱ्याला अनेक आक्षेपार्ह गोष्टी लक्षात आल्या.

अ. वर्ष १९९१ च्या काळात सिंहासन पेट्या किंवा दानपेटी यांची संख्या केवळ ३ होती. ही संख्या ३ वरून ७ वर वाढवण्यात आली, याच्या नोंदी अभिलेखात कुठेही दिसत नाहीत. त्याप्रमाणे दानपेट्या कुठे ठेवायच्या, कशा पद्धतीने उघडायच्या आणि कोणत्या ठिकाणी बसून त्या मोजायच्या ? याचे तोंडी नियम होते. अर्थात्च त्याला वेळोवेळी धाब्यावर बसवण्यात आले. याविषयीही अभिलेखातील नोंदी आढळून आल्या.

आ. वर्ष १९९१ ते २००९ या २० वर्षांत सिंहासन पेटी उघडतांना सरकारी कर्मचारी नाईकवाडी हे किमान ४२ वेळा अनुपस्थित होते, असे निदर्शनास आले. तसेच ‘संगनमताने अफरातफर झाली, याची अनेक त्रुटींवर पुष्टी मिळते’, असे चौकशी अधिकाऱ्याचे मत होते.

इ. ‘दानपेटी ही विश्वस्त आणि सरकारी कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत उघडायची अन् मोजायची, अशी पद्धत असतांना लिलावधारक आणि त्यांचे भागीदार हे स्वतःच पेट्या आणायचे. त्यानंतर ते कर्मचाऱ्यांना खोलीच्या बाहेर हाकलून द्यायचे. त्यांची दहशतच एवढी होती की, सोने, चांदी किंवा वस्तू आल्या, तरी ‘आल्या नाहीत’, म्हणायचे, हे गंभीर आहे’, असे चौकशी अधिकाऱ्यांचे मत होते.

ई. पूर्वी कर्मचाऱ्यांकडून सील लावण्याची पद्धत होती; पण त्या पद्धतीला कधीच फाटा देण्यात आला. कधी कधी लिलावधारक स्वतःच सील लावायचे. वास्तविक पहाता सीसीटीव्ही छायाचित्रकांच्या निगराणीखाली दानपेट्या उघडून मोजमाप व्हायला पाहिजे होते; परंतु येथे कोणतेच नियम पाळले गेले नाहीत.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !

या लेखाचा पुढील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/585355.html

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१७.५.२०२२)