फलक प्रसिद्धीकरता
पाच लाख रुपयांहून अल्प वार्षिक उत्पन्न असणारी सर्व मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करून ती पुजाऱ्यांकडे सोपवावीत. यापुढे तेच या मंदिरांची देखभालही करतील, असा निवाडा आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला.
पाच लाख रुपयांहून अल्प वार्षिक उत्पन्न असणारी सर्व मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करून ती पुजाऱ्यांकडे सोपवावीत. यापुढे तेच या मंदिरांची देखभालही करतील, असा निवाडा आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला.