५ वर्षांनंतरही ‘सीआयडी’च्या अहवालावर कारवाई करण्यास विलंब का ?
धाराशिव येथे पत्रकार परिषद
धाराशिव, २८ मे (वार्ता.) – महाराष्ट्राची कुलस्वामीनी श्री तुळजाभवानीदेवीचे मंदिर हे शासकीय नियंत्रणात आहे. मंदिरात वर्ष १९९१ ते २००९ या कालावधीत सिंहासन दानपेटीच्या लिलावात कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाला आहे. या संदर्भात हिंदु जनजागृती समितीने हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपिठात प्रविष्ट केलेल्या जनहित याचिकेवर निकाल देतांना न्यायालयाने सदर प्रकरणात गुन्हे अन्वेषण विभागाचा (सीआयडीचा) चौकशी अहवाल सादर करण्यास सांगितला होता. या ‘सीआयडी’च्या चौकशी अहवालात अनेक धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले आहेत. त्या चौकशी अहवालानुसार दानपेटी लिलावात ८ कोटी ४५ लाख ९७ सहस्र रुपयांचा घोटाळा झालेला असून, त्यात दोषी म्हणून ९ लिलावदार, ५ तहसीलदार, १ लेखापरिक्षक, १ धार्मिक सहव्यवस्थापक यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे, तसेच त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे; मात्र हा चौकशी अहवाल २० सप्टेंबर २०१७ या दिवशी अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांना सादर होऊन ५ वर्षे होत आली तरी अद्यापही दोषींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. या काळात एक आरोपी मृत झाला आहे, तर घोटाळा प्रारंभ होऊन ३१ वर्षे झाली आहेत, मग शासन अन्य आरोपी मृत होण्याची वाट पाहत आहे कि यात दोषी ठरवलेल्या शासकीय अधिकार्यांना पाठीशी घालत आहे ? आता तरी महाराष्ट्र शासनाने गांभीर्य दाखवून तात्काळ सर्व दोषींवर एफ्.आय.आर्. (FIR) दाखल करून त्यांना अटक करावी, तसेच त्यांच्याकडून देवस्थानच्या लुटीची रक्कम चक्रवाढ व्याजासह वसूल करावी. अन्यथा हिंदु जनजागृती समितीला यासाठी रस्त्यावर उतरून राज्यव्यापी आंदोलन करावे लागेल, तसेच आवश्यकता भासल्यास न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट करावी लागेल, अशी चेतावणी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. राजन बुणगे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलतांना दिली. धाराशिव येथील मारवाड गल्लीतील श्री बालाजी मंदिर सभागृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या पत्रकार परिषदेला हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर, श्री तुळजाभवानी पुजारी मंडळाचे माजी अध्यक्ष श्री. किशोर गंगणे उपस्थित होते.
नागरिकांना कायद्याचा धाक दाखवणारे प्रशासन मंदिरातील कोट्यवधी रुपयांच्या अपहारप्रकरणी गप्प का ? – अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर, हिंदु विधीज्ञ परिषद
मंदिरांतील व्यवस्थापनात सुधारणा व्हावी यासाठी मंदिरांचे सरकारीकरण करण्यात आले आहे; मात्र तसे न होता मंदिरातच भ्रष्टाचार होत आहे. त्यामुळे मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याचा उद्देश साध्य झालेला नाही, हेच स्पष्ट होते. मास्क किंवा हेल्मेट घातले नाही; म्हणून दंड आकारणारे, तसेच नागरिकांना कायद्याचा धाक दाखवणारे प्रशासन मंदिरातील ८ कोटी रुपयांच्या अपहारप्रकरणी गप्प का ? असा प्रश्न अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर यांनी या वेळी उपस्थित केला.
अपहारप्रकरणातील संबंधितांवर गुन्हा नोंद करून मंदिरातील देवनिधीचा मांडलेला बाजार बंद करावा ! – किशोर गंगणे, माजी अध्यक्ष, तुळजाभवानी पुजारी मंडळ
मंदिराच्या अपहारप्रकरणातील खरी माहिती दडपून ठेवली जात आहे. माहितीच्या अधिकारातही योग्य माहिती मिळत नाही. यासंदर्भातील अनेक तक्रारींकडे शासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे मंदिराच्या अपहारप्रकरणातील संबंधितांवर गुन्हा नोंद करून मंदिरातील देवनिधीचा मांडलेला बाजार बंद करावा, अशी मागणी श्री. किशोर गंगणे यांनी या वेळी केली.
विशेष
|