६० फुटी रोडवरील पदपथावर गेल्या अनेक दिवसांपासून उशांची आच्छादने आणि प्लास्टिक कचरा यांचे मोठे ढिगारे साचले आहेत. यामुळे पादचार्यांना जीव मुठीत धरून मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागत असून अपघाताची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
ई-कचर्याच्या निर्मितीत भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. या कचर्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट न लावल्यास हवा, पाणी आणि भूमीचे प्रदूषण होते.
‘न्याय सर्वांसाठी सारखा असतो’, एवढा पालट भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये होणे सर्वसामान्यांना अपेक्षित आहे !
महानगरपालिकेच्या के.ई.एम्., नायर आणि कूपर या रुग्णालयांतील जैववैद्यकीय कचर्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यात येत नसल्याची तक्रार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (एम्.पी.सी.बी.) करण्यात आली होती.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या काळात बाणेर येथील ‘नोबल एक्स्चेंज इन्व्हायरो बायो सी.एन्.जी.’ प्रकल्प काही काळाकरता बंद ठेवण्याचा आदेश पुण्यातील लोकप्रतिनिधींनी दिला होता. या बंद काळात ठेकेदाराची झालेली आर्थिक हानी भरून देण्यासाठी महापालिकेला २ कोटी ८१ लाख रुपये द्यावे लागले.
‘एस्.टी.’ने या दिवाळीत ३०१ कोटींहून अधिक रुपयांचा लाभ झाल्याचे घोषित केले. एका दिवाळीच्या कालावधीत जर महामंडळाला इतका लाभ होत असेल, तर मग ‘महामंडळ वर्षभरासाठीच असे नियोजन का ठेवू शकत नाही ?’
‘वर्ष २०२४-२५ मध्ये जगभरात अंदाजे ४ अब्ज टन प्लास्टिकचा कचरा निर्माण झाला’, असे संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे. ‘त्यात आपलाही वाटा आहे का ?
कचरा व्यवस्थापनातील तांत्रिक अन् व्यवस्थापकीय अडचणी सोडवण्यासह समाजाची वृत्ती पालटण्यासाठीही प्रयत्न होणे महत्त्वाचे !
सिद्धबेटसारख्या ऐतिहासिक आणि आध्यात्मिक स्थळाचा अयोग्य वापर थांबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने हस्तक्षेप करून येथे कडक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी स्थानिक नागरिक आणि भाविक करत आहेत.
पुणे महानगरपालिकेने वर्ष २०१६ मध्ये बाणेर येथील कीर्ती गार्डन टेकडीजवळ रस्ता नसतांना, तसेच रस्त्याची जागा कह्यात नसतांना अवैध प्रकल्प उभारला. परिसरात दुर्गंधी निर्माण होत असल्याने नागरिकांनी प्रकल्पाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायदेशीर लढा दिला.