अर्थसंकल्पामुळे कोकणात फळ प्रक्रिया उद्योगाला मिळेल चालना ! – अवधूत वाघ, भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते

भावी पिढी सुदृढ आणि निरोगी रहाण्यासाठी यापुढील काळात सेंद्रिय शेतीवर भर देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्या दृष्टीकोनातून शेतकर्‍यांना मुलभूत सुविधा या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे.

टिकैत कुटुंबाला जिवे मारण्याची धमकी देणार्‍याला अटक

भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राकेश टिकैत आणि त्यांचे कुटुंब यांना बाँबने उडवून देण्याची धमकी देणार्‍याला पोलिसांनी देहलीतून अटक केली आहे.

अवकाळी पावसामुळे झालेल्या हानी भरपाईसाठी विधानसभेतून विरोधकांचा सभात्याग !

मुख्यमंत्र्यांनी हानीची ठिकाणे सांगितली, त्यामध्ये कोकण आणि विदर्भ येथील काही ठिकाणांचा समावेश नाही. सरकारकडून अद्यापही कांद्याची खरेदी चालू करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती सभागृहात दिली.

सिंधुदुर्ग : कळणे येथील शेतकरी दीड वर्षानंतरही हानीभरपाई पासून वंचित

असे प्रकार जनतेला आंदोलने करण्यास आणि विकासकामांना असहकार्य करण्यास भाग पाडतात !

सिंधुदुर्ग : तिलारी खोर्‍यातील हत्ती हटवा, अन्यथा त्यांना गोळ्या घालण्याची अनुमती द्या !

हत्तींपासून जनतेचे रक्षण करू न शकणारे प्रशासन आतंकवाद्यांकडून जनतेचे रक्षण काय करणार ?

अ‍ॅल्युमिनिअम प्रकल्पबाधित शेतकर्‍यांचे रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

शेतकर्‍यांची फसवणूक ! वर्ष १९७५ मध्ये अ‍ॅल्युमिनिअम (BALCO) प्रकल्पासाठी नजीकच्या शिरगाव येथील सुमारे ८३० शेतकर्‍यांची १२०० एकर भूमी संपादित करण्यात आली; मात्र त्यावर प्रकल्प न करता या जागा खासगी आस्थापनांना देण्यात आल्या.

अ‍ॅल्युमिनिअम प्रकल्पबाधितांचे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

सरकारने आमच्या जमिनी परत कराव्यात किंवा आजच्या बाजारभावाप्रमाणे जमिनींचा मोबदला शेतकर्‍यांना द्यावा, अशी मागणी अ‍ॅल्युमिनिअम प्रकल्पबाधित शेतकरीसंघाने केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरानंतरही कांद्याच्या खरेदीवरून विरोधकांचा सभागृहात गोंधळ !

मुख्यमंत्री उत्तर देत असताना विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला. या वेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना ‘शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर मार्ग काढायचा आहे कि राजकारण करायचे आहे ?’, असा प्रश्न उपस्थित केल्यावर विरोधक जागेवर बसले.

अतीवृष्टी अनुदान घोटाळ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी वैजापूर तहसीलदारांना जिल्हाधिकार्‍यांची कारणे दाखवा नोटीस !

शेतकर्‍यांना दोनदा अनुदान वाटपप्रकरणी तहसीलदार गायकवाड हे दोषी असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. त्यामुळे त्यांच्यावर शिस्तभंगाची वरवरची कारवाई करण्यापेक्षा कठोर कारवाई करणे आवश्यक !