मुंबई, २० जुलै (वार्ता.) – अनुसूचित जाती-जमातींच्या, तसेच अन्य मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी देण्यात येणार्या शिष्यवृत्तीच्या विद्यार्थी संख्येत वाढ करणे, उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट शिथिल करणे याविषयी संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा करून अधिवेशन संपण्यापूर्वी निर्णय घेऊ, असे प्रतिपादन राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले. विधानपरिषदेमध्ये काँग्रेसचे आमदार अभिजित वंजारी यांनी अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना ते बोलत होते.
#विधानपरिषदप्रश्नोत्तरे
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत एकूण 50 विद्यार्थ्यांना परदेश शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यात येतो. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी सांगितले. pic.twitter.com/dLMnINDpnu— AIR News Pune (@airnews_pune) July 20, 2023
शासनाने ११ ऑक्टोबर २०२२ या दिवशी शिष्यवृत्ती लाभार्थी संख्या १० वरून ५० केली आहे, तसेच अन्य मागासवर्गीय विद्यार्थी संख्या ५० केली आहे. शंभुराज देसाई म्हणाले की, मागासवर्गियांच्या उत्पन्न दाखल्याविषयी केंद्राच्या निर्देशांचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेऊ. ही शिष्यवृत्ती देण्यात सरकार कोणताही भेदभाव करत नसल्याचेही मंत्री शंभुराज यांनी स्पष्ट केले.
फर्मागुढी (गोवा) येथील आयआयटी संकुलात बाँब ठेवल्याचा खोटा संदेश
नोकरी घोटाळा प्रकरणी चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमा ! – काँग्रेस
पुणे येथील ‘सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवा’साठी ध्वनीक्षेपकाची अनुमती
कोल्हापूर जिल्ह्यात गृह मतदानाला प्रारंभ !
पन्हाळा गडावर ‘एक दिवस छत्रपती शिवरायांच्या सान्निध्यात’ ही मोहीम शौर्यपूर्ण वातावरणात पार पडली !
वैकुंठचतुर्दशीच्या निमित्ताने कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मीदेवीची करण्यात आलेली विशेष रूपातील पूजा !