राज्यात अनेक डी.एड्. आणि बी.एड्. पदवीधारक बेरोजगार असतांना प्राथमिक शाळांमधून सेवानिवृत्त शिक्षकांना नेमण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने, तसेच नवीन शिक्षक भरती होईपर्यंत या बेरोजगार युवकांना संधी मिळावी.
शाळांमध्ये शिक्षक नसल्याने ग्रामस्थांसह पालक आक्रमक झाले होते. अनेक ठिकाणी तर ‘आम्ही शाळा बंद करू’, अशी चेतावणी देण्यात आली होती.
पदव्‍युत्तर अभ्‍यासक्रमांना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठामध्‍ये प्रवेश अर्ज अल्‍प का आले आहेत ? हे विद्यापीठ प्रशासनाने शोधणे आवश्‍यक !
निलंबित करणे, ६ मास चौकशी करून पुन्‍हा अशा अधिकार्‍यांचे स्‍थानांतर करणे, यांमुळे भ्रष्‍ट अधिकार्‍यांच्‍या मनोवृत्तीत कसा फरक पडणार ? अशांना बडतर्फ करून त्‍यांच्‍यावर फौजदारी कारवाई करायला हवी.
हिंदू त्यांच्या मुलांना अशा मानसिकतेच्या शाळेत शिकण्यास पाठवून स्वतःची संस्कृती आणि धर्माचरण यांपासून दूर जात आहेत अन् हेच त्यांच्या अधोगतीचे एक कारण ठरत आहे. हे हिंदूंना लक्षात येत नसल्याने ही स्थिती पालटण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !
प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीची १२६ कामे एकत्रितपणे का चालू केली नाहीत ? शासकीय निधी आणि वेळ यांचा योग्य उपयोग व्हायला हवा. दुरुस्तीसाठी विलंब का लागला ? – रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री
निवृत्त शिक्षकांना निवृत्तीवेतन असतांना २० सहस्र रुपये मानधन देऊन नेमण्यामागील उद्देश काय ? डी.एड्. झालेले बेरोजगार असतांना हा निर्णय का घेतला ?
कारकून निर्माण करण्‍यासाठी मेकॉलेने चालू केलेली आणि सध्‍याची ‘४+६+२’ ही शिक्षणपद्धत पालटून गुणकर्मानुसार कौशल्‍य प्रशिक्षण ही पद्धत चालू केली, तर विद्यार्थ्‍यांचा आणि पर्यायाने देशाचा खर्‍या अर्थाने गुणात्‍मक विकास होईल.
शाळेत विद्यार्थिनी बुरखा घालून आल्या असत्या, तर त्यांना मारहाण करण्याचे धाडस शिक्षिकेने दाखवले असते का ? मारहाण केली असती, तर एव्हाना तिला शिरच्छेद करण्याची धमकी मिळाली असती !
शासनाला हे का कळत नाही ? या निर्णयामुळे स्थानिक बेरोजगार डी.एड्. उमेदवारांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे या बेरोजगारांना शिक्षण सेवेत सामावून घ्यावे, तसेच शिक्षकभरती प्रक्रियेत त्यांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे.