शिक्षणाधिकार्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस द्यावी लागणे दुर्दैवी !
पुणे – राज्यात अनेक शाळा अनधिकृत पद्धतीने, शासनमान्यता न घेता, कागदपत्रांची पूर्तता न करता चालवल्या जात आहेत. त्यानंतर शिक्षणविभागाने ‘यूडायस’ प्रणालीद्वारे शाळांच्या कागदपत्रांची पडताळणी चालू केली. त्यामध्ये ६६१ शाळा या अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांपैकी काही शाळांवर कारवाई करण्यात आली; परंतु अद्यापही ३७८ शाळांवर कारवाई प्रलंबित आहे. या प्रकरणी शिक्षण आयुक्तालयाकडून शिक्षणाधिकार्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली असून कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत.
राज्यातील अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याबाबत संजय सावकारे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. https://t.co/pxqUDUFMms
— Saamana (@SaamanaOnline) July 22, 2023
या परिस्थितीवरून शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी शिक्षणाधिकार्यांना संबंधित ३७८ शाळांवर कारवाईसाठी जूनपर्यंत समयमर्यादा दिली होती; मात्र शिक्षणाधिकार्यांनी शाळांवर कारवाई केल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर शिस्तभंगाची आणि दंडात्मक कारवाई का करू नये ? याविषयीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. नोटिशीला दिलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यास कारवाईची प्रक्रिया चालू करण्यात येईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.