नवीन संशोधनाला ‘आंतरराष्ट्रीय पेटंट’ मिळवून देण्यासाठी राज्यशासन अर्थसाहाय्य करणार ! – नवाब मलिक, कौशल्य विकासमंत्री

मुंबई, २२ डिसेंबर (वार्ता.) – नवीन संशोधनाचा दर्जा सिद्ध करण्यासाठी, तसेच संशोधनाला ‘आंतरराष्ट्रीय पेटंट’ मिळवून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात व्यय येतो. अनेकांना पैशांच्या अभावामुळे तसे करणे शक्य होत नाही. हे लक्षात घेऊन संशोधन करणार्‍या होतकरूंना राज्यशासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाकडून २ ते १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कौशल्य विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी २२ डिसेंबर या दिवशी पत्रकार परिषदेत दिली. यामध्ये प्रतिवर्षी २५० होतकरूंना आर्थिक साहाय्य करण्यात येणार आहे. येत्या आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते या योजनेचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती नवाब मलिक यांनी दिली.