अटक करून कारागृहात टाकल्यानंतरही धर्मांध त्यांची गुन्हेगारी वृत्ती जागृत ठेवून सूड घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे अशांना फाशीचीच शिक्षा होण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत !
आम आदमी पक्षाचे सरकार आणि शिखांची ‘खालसा’ संघटना यांचा हिंदुद्वेष ! निधर्मीवादी आम आदमी पक्षाच्या सरकारचा हिंदुद्वेष ! असे सरकार राज्यघटनेचे आणि मानवाधिकाराचेही उल्लंघन करत आहे ! याविषयी आता कुणी का बोलत नाही ?
भारतीय दंड संहिता कलम ३७७ नुसार समलैंगिक विवाह हा अपराध मानण्यात येत होता. त्यासाठी १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती; मात्र ६ सप्टेंबर २०१८ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात समलैंगिक विवाह हा अपराध नसल्याचे सांगितले होते.
देहली सरकारने पंजाब, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आणि केरळ या ५ राज्यांतून येणार्या नागरिकांकडून कोरोनाचा नकारात्मक (निगेटिव्ह) अहवाल असल्यावरच देहलीत प्रवेश करू देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गोगोई यांनी आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची सिद्धता करण्यासह काही सूत्रांवर कठोर निर्णय घेतले होते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध काही कट शिजला असावा, या गुप्तवार्ता विभागाच्या संचालकांच्या पत्राचा न्यायालयाने या वेळी उल्लेख केला.
‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कथित मानवाधिकार संघटना भारतविरोधी कारवाया करते. त्यामुळे या संघटनेची शाखा असलेल्या ‘अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ची केवळ संपत्ती जप्त न करता त्याच्यावर बंदी घालणे आवश्यक !
गुन्ह्यांच्या प्रकरणी आरोपींना अटक झाल्यावर त्याचे खटले वर्षानुवर्षे चालत रहातात. या काळात आरोपी जामीनावरही सुटतो; मात्र त्याला शिक्षा होण्याची शक्यता अल्प रहाते. या घटनेतही तसेच होऊ नये !
‘कुठेही निदर्शने करता येतात; मात्र प्रदीर्घ काळासाठी कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनांसाठी सार्वजनिक स्थळी दीर्घकाळ ठिय्या देता येत नाही. विशेषकरून इतरांच्या हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम होत असेल, अशा जागी.’
आत्महत्येपूर्वी एक चिठ्ठी लिहिली असून त्यात त्याने केंद्र सरकारवर आरोप केले आहेत. कर्मबीर (वय ५२ वर्षे) असे या शेतकर्याचे नाव असून तो हरियाणातील जिंद येथील सिंघवाल गावात रहाणारा आहे.
आपल्या देशात अर्णव गोस्वामी आणि कंगना राणावत यांच्यासारख्या लोकांना देशप्रेमी म्हटले जाते आणि स्वतःच्या हक्कांसाठी लढणार्या शेतकर्यांना देशद्रोही ठरवले जाते.