अंमलबजावणी संचालनालयाकडून ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ची १८ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त !

‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कथित मानवाधिकार संघटना भारतविरोधी कारवाया करते. त्यामुळे या संघटनेची शाखा असलेल्या ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ची केवळ संपत्ती जप्त न करता त्याच्यावर बंदी घालणे आवश्यक !

नवी देहली – अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) मानवाधिकार संस्था ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ची १७ कोटी ६६ लाख रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे. त्याच्याशी जोडलेल्या न्यासावर ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’च्या (एफ्.सी.आर्.ए.च्या) उल्लंघनात सहभागी असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणातील एकूण मालमत्ता १९ कोटी ५४ लाख रुपयांची  आहे.

१. अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा २००२ अंतर्गत अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडची बँक खाती तात्पुरती कह्यात घेण्याचा आदेश जारी केला. अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल ट्रस्ट आणि त्याच्याच मेसर्स इंडियन्स या दोघांनी ही रक्कम देशाचे कायदे पायदळी तुडवून मिळवली आहे आणि विविध जंगम मालमत्तांच्या रूपात त्यांचे रूपांतर केले आहे.

The Enforcement Directorate has attached #AmnestyInternational India’s assets worth Rs 17 Crore in connection with a #moneylaundering case.@dir_ed
Read here: https://t.co/1rebNOn28N

— Outlook Magazine (@Outlookindia) February 16, 2021

२. प्रथमदर्शनी असे आढळून आले की, मेसर्स अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया प्रा. लि. या संघटनेला इतरांनी परदेशांतून पैसे पाठवले आहेत. मेसर्स अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल (इंग्लंड) या संघटनेकडून तिला ५१ कोटी ७२ लाख रुपये मिळाले आहेत.

३. अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडियाच्या कामकाजाचे अन्वेषण ऑक्टोबर २०१८ पासून चालू आहे. २९ सप्टेंबर २०२० या दिवशी सरकारी यंत्रणांकडून ‘छळ’ केल्याचा आरोप करत अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने देशातील तिचे कामकाज बंद केले होते. त्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागानेही (सीबीआयनेही) एफ्.सी.आर्.ए.च्या अंतर्गत अनिवार्य अनुमतीखेरीज ३६ कोटी रुपयांचा निधी घेतल्याचा आरोप केला होता आणि त्याच्या कार्यालयांवर छापे टाकले होते.