देहलीमध्ये काळ्या बाजारामध्ये रेमडेसिवीर इंजेक्शनची ५ ते १० सहस्र रुपयांना विक्री !
बाजारात हे इंजेक्शन मिळत नसतांना ते काळ्या बाजारात ५ ते १० सहस्र रुपयांना मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. इंजेक्शनची मूळ किंमत दीड ते ४ सहस्र रुपये इतकी आहे.
बाजारात हे इंजेक्शन मिळत नसतांना ते काळ्या बाजारात ५ ते १० सहस्र रुपयांना मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. इंजेक्शनची मूळ किंमत दीड ते ४ सहस्र रुपये इतकी आहे.
केंद्र सरकारने कोरोनाच्या वाढत्या संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर सी.बी.एस्.ई.च्या दहावीच्या परीक्षा रहित केल्या आहेत, तर बारावीच्या परीक्षा स्थगित करण्यात आल्या आहेत.
आतापर्यंत देशातील साधू,संत, महंत, हिंदुत्वनिष्ठ यांच्या हत्या होत होत्या. त्यात हिंदुत्वनिष्ठ मंत्र्यांनाही लक्ष्य करण्याचीही धमकी पहता सहस्रो साधू, संत, महंत आदींचे रक्षण करण्याचे दायित्व केंद्र सरकारने उचलून जिहादी आतंकवादाचा निःपात केला पाहिजे, असेच हिंदूंना वाटते !
उत्तर भारतात सध्या उष्माघाताची स्थिती निर्माण झाली आहे. भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार दक्षिण भारतातील काही भाग, पूर्व भारतातील काही भाग, तसेच पूर्वोत्तर भागातील तापमान सामान्यपेक्षा अल्प असणार आहे.
राष्ट्र सामर्थ्यशाली होण्यासाठी सर्वनाशाचे मूळ ठरणार्या दारूवरच बंदी आणणे उचित ठरेल. तसे झाल्यास तीच खर्या अर्थाने भविष्यातील राष्ट्राच्या सर्वंकष विकासाची चाहूल असेल !
जावडेकर म्हणाले की, देशात आतापर्यंत ४ कोटी ८५ लाख कोरोनाचे डोस देण्यात आले आहेत. यापैकी ४ कोटींपेक्षा अशा व्यक्ती आहेत, ज्यांना कोरोना लसीचा पहिला डोस मिळाला आहे…
सचिन वाझे यांचे राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडून अन्वेषण चालू आहे. जे चुकीचे काम किंवा पदाचा दुरुपयोग करत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. त्यासाठी सहकार्य करू.
सुरेंद्र सिंह यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज म्हणून संबोधित केले आहे. सिंह म्हणाले की, महाराजांचे वंशज उत्तरप्रदेशच्या भूमीत आले आहेत.
ताजमहाल ही हिंदूंची वास्तू असून तेथे शिवालय होते, याचे अनेक पुरावे आहेत. त्या भावापोटी हिंदू तेथे जाऊन पूजा करतात. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार असतांना हिंदूंच्या धार्मिक भावनांची नोंद न घेता अशा प्रकारे अटक होणे हिंदूंना अपेक्षित नाही !
मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणी इतर राज्यांमध्येही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिले गेले असून त्या राज्यांचाही यात समावेश करण्यात यावा’, अशी मागणी महाराष्ट्राकडून करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला आहे.