सर्वविनाशी दारू !
राष्ट्र सामर्थ्यशाली होण्यासाठी सर्वनाशाचे मूळ ठरणार्या दारूवरच बंदी आणणे उचित ठरेल. तसे झाल्यास तीच खर्या अर्थाने भविष्यातील राष्ट्राच्या सर्वंकष विकासाची चाहूल असेल !
राष्ट्र सामर्थ्यशाली होण्यासाठी सर्वनाशाचे मूळ ठरणार्या दारूवरच बंदी आणणे उचित ठरेल. तसे झाल्यास तीच खर्या अर्थाने भविष्यातील राष्ट्राच्या सर्वंकष विकासाची चाहूल असेल !
जावडेकर म्हणाले की, देशात आतापर्यंत ४ कोटी ८५ लाख कोरोनाचे डोस देण्यात आले आहेत. यापैकी ४ कोटींपेक्षा अशा व्यक्ती आहेत, ज्यांना कोरोना लसीचा पहिला डोस मिळाला आहे…
सचिन वाझे यांचे राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडून अन्वेषण चालू आहे. जे चुकीचे काम किंवा पदाचा दुरुपयोग करत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. त्यासाठी सहकार्य करू.
सुरेंद्र सिंह यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज म्हणून संबोधित केले आहे. सिंह म्हणाले की, महाराजांचे वंशज उत्तरप्रदेशच्या भूमीत आले आहेत.
ताजमहाल ही हिंदूंची वास्तू असून तेथे शिवालय होते, याचे अनेक पुरावे आहेत. त्या भावापोटी हिंदू तेथे जाऊन पूजा करतात. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार असतांना हिंदूंच्या धार्मिक भावनांची नोंद न घेता अशा प्रकारे अटक होणे हिंदूंना अपेक्षित नाही !
मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणी इतर राज्यांमध्येही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिले गेले असून त्या राज्यांचाही यात समावेश करण्यात यावा’, अशी मागणी महाराष्ट्राकडून करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला आहे.
कालपर्यंत पाकसाठी देशद्रोही कारवाया करणारे आता इराणसाठीही देशद्रोही कारवाया करत आहेत ! पाकसमवेत आता इराणही भारतात सहजरित्या आतंकवादी कारवाया करू शकतो, हे भारताच्या गुप्तचर यंत्रणा आणि सुरक्षायंत्रणा यांना लज्जास्पद !
अटक करून कारागृहात टाकल्यानंतरही धर्मांध त्यांची गुन्हेगारी वृत्ती जागृत ठेवून सूड घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे अशांना फाशीचीच शिक्षा होण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत !
आम आदमी पक्षाचे सरकार आणि शिखांची ‘खालसा’ संघटना यांचा हिंदुद्वेष ! निधर्मीवादी आम आदमी पक्षाच्या सरकारचा हिंदुद्वेष ! असे सरकार राज्यघटनेचे आणि मानवाधिकाराचेही उल्लंघन करत आहे ! याविषयी आता कुणी का बोलत नाही ?
भारतीय दंड संहिता कलम ३७७ नुसार समलैंगिक विवाह हा अपराध मानण्यात येत होता. त्यासाठी १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती; मात्र ६ सप्टेंबर २०१८ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात समलैंगिक विवाह हा अपराध नसल्याचे सांगितले होते.