ऐन ‘लोकसभा २०२४’च्या निवडणुकांच्या पूर्वीच निवडणूक रोखे योजना न्यायालयाने थांबवण्यास सांगितल्यावर विदेशातून अधिक प्रमाणात काळे धन भारतात येऊन निवडणुकांवर परिणाम करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे धन कसे थांबवणार ? हा प्रश्न आहे.
बंगालमध्ये २५ सहस्रांहून अधिक शिक्षक आणि अन्य पदे यांच्या भरतीचा घोटाळा करण्यात आला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने या घोटाळ्याशी संबंधित २५ सहस्र ७५३ शिक्षकांची भरती रहित केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भारतासाठी अविश्‍वसनीय कार्य करत आहेत. मोदी यांना भारतातील प्रसारमाध्यमे विरोध करत असतांनाही त्यांनी ४० कोटी भारतियांना दारिद्य्रातून बाहेर काढण्याचे महत्कार्य केले आहे.
शासनाच्या अधिकतम विविध योजनांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचे सरकारच्याच या अहवालातून दिसून येत आहे. यांमधील अनेक प्रकरणांत लेखापरीक्षण अहवालाद्वारे अपहार उघड झाल्यावर पैशांची वसुली करण्यात आली आहे; मात्र दोषींवर कारवाई करण्यात आलेली नाही.
या घटनेवरून विरोधकांनी सरकारवर टिकेची झोड उठवली आहे. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, ‘‘भ्रष्टाचारासह निकृष्ट दर्जाची कामे, हे भाजपच्या विकसित भारताचे ‘मॉडेल’ आहे.’’
न्यायालयाने या प्रकरणी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाच दोषी ठरवून त्यांना कारागृहात डांबण्याचा आदेश द्यायला हवा, तसेच या भरतीसाठी झालेला खर्च त्यांच्याकडून वसूल करावा !
केवळ मुखदर्शन आणि उन्हामुळे त्रस्त असलेल्या वारकर्‍यांना मंदिर समितीच्या गैरव्यवस्थापनाचा फटका बसत होता. त्यामुळे श्री विठ्ठलाच्या दर्शनाला वेळ लागत होता, काही सुरक्षारक्षक वारीत मध्येच लोकांना सोडत असल्याचा आरोप होत आहे.
रेल्वेच्या तिकिटांचा हा काळाबाजार वरवरचा वाटत असला, तरी या भ्रष्टाचाराने रेल्वे प्रशासन पुरते पोखरले आहे. रेल्वेचे जाळे देशभरात जितके पोचले आहे, त्यासमवेत तिकिटांच्या काळाबाजारही पोचला आहे.
आम आदमी पक्षाने अवाजवी लोकप्रिय घोषणा करून लोकांना फुकट वीज, पाणी, प्रवास यांसारख्या सवलती द्यायचे मान्य केले. यातून त्यांनी पंजाबसारखे सधन राज्य कर्जाच्या खाईत लोटले. एकंदर ‘आप’चा फुगा एका दशकातच फुटायची वेळ आली आहे.’
मालदीवमध्ये संसदेच्या निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपल्या असतांना एक अहवाल फुटला आहे. या अहवालात राष्ट्रपती महंमद मुइज्जू यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत.