संपादकीय : रेल्वेची धाव दलालांपर्यंत !

उन्हाळ्याची सुटी आणि त्या काळात वाढता प्रवास लक्षात घेऊन नागरिकांची असुविधा होऊ नये, यासाठी केंद्रीय रेल्वे प्रशासनाने उन्हाळ्याच्या कालावधीत तब्बल ९ सहस्र १११ रेल्वेच्या फेर्‍या वाढवल्या आहेत. उन्हाळ्याच्या कालावधीत अशा प्रकारे गाड्यांच्या फेर्‍या वाढवण्याचा रेल्वेचा कार्यक्रम प्रतिवर्षीचाच आहे. या कालावधीतील वाढत्या प्रवाशांमुळे रेल्वेलाही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ मिळतो. ‘रेल्वेचा आर्थिक लाभ आणि प्रवाशांची सुविधा’, या पलीकडे यामध्ये विशेष असे काही नाही, असे वरवर जरी वाटत असले, तरी यामागे मोठी आर्थिक गणिते दडलेली आहेत. रेल्वे प्रशासन आणि प्रवासी यांच्यामध्ये असलेले दलाल अन् भ्रष्ट रेल्वे अधिकारी रेल्वेच्या तिकिटांचा काळाबाजार करतात, तेव्हा यात प्रवासी, तसेच रेल्वे प्रशासन यांच्या व्यतिरिक्त या तिसर्‍या घटकाचा आर्थिक लाभ होतो. नियमितच्या तिकीट दरापेक्षा १००-२०० रुपयांची नोट सरकवली की, हे दलाल रेल्वेच्या हव्या त्या कोचचे तिकीट मिळवून देतात. शासकीय कार्यालयांमध्ये होणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात तक्रार करावी, यासाठी सर्व कार्यालयांमध्ये भित्तीपत्रके लावलेली असतात; मात्र रेल्वेच्या तिकिटांची दलाली ‘ऑनलाईन’ चालते. प्रत्यक्ष दलाल प्रवाशाला भेटत नाहीत. दूरभाषवर संपर्क करून त्यांच्या खात्यात पैसे पाठवले की, प्रवाशांना निश्चित तिकीट मिळते. हा भ्रष्टाचार रेल्वे प्रशासनाला अंधारात ठेवून चालतो, असे कुणी चाचरत म्हणण्याचे मुळीच कारण नाही. रेल्वेतील हस्तकांच्या हस्तक्षेपाविना असा भ्रष्टाचार चालूच शकत नाही. रेल्वेमध्ये तिकीट नसतांना तिकीट तपासनीसाला काही पैसे देऊन जागा मिळते. यापेक्षा या भ्रष्टाचाराचे जाळे १०० पटींनी अधिक आहे आणि याकडे रेल्वे प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे.

तिकिटांच्या काळ्याबाजारामुळे रेल्वे प्रशासनाची प्रत्यक्ष आर्थिक हानी होत नाही. त्यामुळे रेल्वे या भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करत असावे; पण या भ्रष्टाचाराला रेल्वे प्रशासन ‘प्लॅटफॉर्म’ मिळवून देत आहे. हा भ्रष्टाचार रेल्वेच्या नावाने चालतो त्याचे काय ? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ करण्याच्या घोषणेचे काय ? रेल्वेचेच काही वरिष्ठ अधिकारी रेल्वेच्या तिकिटांचा काळाबाजार करून नागरिकांच्या अगतिकतेचा अपलाभ घेत असतील, तर त्यांना शिक्षा करणे आणि त्यामध्ये सुधारणा करणे, हे रेल्वे प्रशासनाचे नैतिक कर्तव्य आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासन जेव्हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गाड्यांची संख्या वाढवते, याचा दुसरा अर्थ तिकिटांचा काळाबाजार करणार्‍यांना मोठी संधी उपलब्ध करून देते, ही त्याची दुसरी बाजूही आहे. चोराला मूकसंमती, म्हणजे चोरीला साहाय्यच होय. रेल्वे प्रशासन जेव्हा या उघड भ्रष्टाचाराच्या विरोधात दंड थोपटत नाही, याचा अर्थ ते या चोरीच्या पापाचे वाटेकरी आहेत, असाच होतो.

सहस्रो प्रवाशांचे आर्थिक शोषण !

‘देणारा देत असेल आणि घेणारा घेत असेल, तर कुणाचे काय जाते ? ज्याला तिकीट हवे आहे तो अधिक पैसे द्यायला सिद्ध असेल, तर यामध्ये वावगे काय ?’, असे कुणाला वाटू शकते; परंतु रेल्वेच्या तिकिटांचा हा काळाबाजार एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. हा प्रश्न केवळ एखाद-दुसर्‍या तिकिटाचा नाही. एका रेल्वेमागे शेकडो तिकिटांचा काळाबाजार होतो, म्हणजे जे तिकिट सर्वसामान्य व्यक्तीला रेल्वेस्थानकावरील खिडकीवर किंवा ‘ऑनलाईन’ आहे, रेल्वेच्या आहे त्या दरात मिळणारे असते, ते काळाबाजार केल्याने सर्वसामान्य प्रवाशाला मिळत नाही; मात्र त्याच गाडीचे तिकिट दलालाला काही पैसे दिल्यावर मिळते. दलाल ही तिकिटे आधीच खरेदी करून ठेवतात आणि रेल्वेतीलच भ्रष्ट अधिकारी या दलालांना नियमितपणे या तिकिटांचा कोटा पुरवतात. अशी शेकडो तिकिटे जेव्हा चढ्यादराने प्रवाशांना विकली जातात, तेव्हा त्या प्रवाशांच्या खिशाला भुर्दंड बसतो. जे तिकिट सर्वसामान्यांना मिळणे अपेक्षित असते, ते रेल्वेस्थानकाच्या खिडकीवर मिळत नाही आणि ‘ऑनलाईन’ काढायला गेल्यास ‘वेटिंग’ (प्रतीक्षेत) दाखवते. हा सर्व तिकिटांच्या काळ्याबाजाराचाच परिणाम आहे.

भ्रष्टाचाराला छुपा पाठिंबा !

‘आपल्याला रेल्वेत बसायला जागा मिळेल’, या आशेने शेकडो प्रवासी ‘वेटिंग’ असूनही तिकीटे काढतात. अशी ‘वेटिंग’ तिकिटे ‘क्लिअर’ झाली नाहीत, तर त्याचे पैसे काही प्रमाणात वजा होतात, म्हणजे ज्या जागेसाठी पैसे वळते झाले, त्याचे पैसे रेल्वे प्रशासनाला मिळतात आणि त्या जागेचे तिकिट ज्याला मिळते त्याच्याकडूनही रेल्वे प्रशासनाला पैसे मिळतात. दुसरीकडे तिकिटाचा काळाबाजार करणारे दलाल आणि रेल्वेतील भ्रष्ट अधिकारी यांनाही त्यांची टक्केवारी मिळते. त्यामुळे येथे सर्वांचाच आर्थिक लाभ होतो. तोटा होतो तो केवळ सर्वसामान्य नागरिकांना ! रेल्वे प्रशासनाला रहित झालेल्या तिकिटाची काही रक्कम आणि प्रत्यक्ष ज्याला तिकीट मिळाले, त्याची रक्कम असे एकाच जागेसाठी दोन्ही बाजूने पैसे मिळत असल्यामुळेच रेल्वे प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे, असे म्हणण्याला वाव आहे.

‘रेल्वेच्या तिकिटांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार होतो, असे म्हणत असाल, तर त्याचा पुरावा द्या’, असे कुणी म्हटले, तर सर्वसामान्य नागरिक तो पुरावा कुठून देणार ? तिकीट खिडकीवर तिकीट संपल्यामुळे तो एखाद्या रेल्वेचे ‘ऑनलाईन’ तिकीट काढून ते ‘कन्फर्म’ करण्यासाठी एखाद्या दलालाकडे गेल्यास तो तसे तिकीट देतो. यापेक्षा आणखी वेगळा कोणता पुरावा हवा ? जे एका नागरिकाविषयी होते, तेच लाखो नागरिकांविषयी देशभरात होते, म्हणजे जेव्हा ९ सहस्र १११ विशेष गाड्या वाढवल्या जातात, तेव्हा त्यातून दलाल आणि रेल्वेच्या भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या खिशात किती पैसे जातील, याचे मोजमाप लावता येईल. या काळाबाजाराची जर १ महिन्याची आकडेवारी  काढली, तर ती कोट्यवधी रुपयांच्या घरात जाईल. इतका उघडपणे काळाबाजार चालू असूनही रेल्वे प्रशासन यात सुधारणा करू इच्छित नाही, याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, डाळीत काही तरी काळे आहे. रेल्वे प्रशासनाचेच हात दगडाखाली असल्याने ते भ्रष्ट अधिकारी आणि दलाल यांच्यावर कोणत्या हाताने कारवाई करणार ?

मागील काही वर्षांमध्ये रेल्वेच्या सेवेत सुधारणा होत आहे, हे मान्य करावे लागेल; परंतु पायाभूत सुविधा आणि प्रवाशांना सोयीसुविधा दिल्या, म्हणून रेल्वेचा भ्रष्टाचार क्षम्य होत नाही. रेल्वेच्या तिकिटांचा हा काळाबाजार वरवरचा वाटत असला, तरी या भ्रष्टाचाराने रेल्वे प्रशासन पुरते पोखरले आहे. रेल्वेचे जाळे देशभरात जितके पोचले आहे, त्यासमवेत तिकिटांच्या काळाबाजारही पोचला आहे. हा काळाबाजार वरवरचा वाटत असला, तरी प्रत्यक्षात यामुळे नियमित सहस्रो सर्वसामान्य नागरिकांचे शोषण चालू आहे. हा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी त्याविषयी प्रत्यक्ष पुरावा मिळणे कठीण आहे. प्रामाणिक राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकारी असतील, तरच हा भ्रष्टाचार रोखता येईल !