निवडणूक रोखे आणि भ्रष्टाचाराचे धोके !

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना (इलेक्टोरल बाँड योजना) बंद करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना राबवलेल्या भारतीय स्टेट बँकेला देणगीदारांची नावे जाहीर करण्यास सांगितली आणि नंतर मोठा हलकल्लोळ उडाला. राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप चालू केले.

१. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने पारदर्शकतेचे कारण देत ‘ज्यांनी राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे दान दिले आहे, त्यांची नावे आणि रक्कम घोषित करण्यात यावी’, असे निर्देश भारतीय स्टेट बँकेला दिले होते. या वेळी बँकेने प्रथम अल्प वेळेत एवढी माहिती शक्य नसून काही मासांचा अवधी मागितला होता; मात्र नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांमध्ये जाणीव करून दिल्यानंतर ही माहिती लगोलग जाहीर केली. या माहितीत राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्या आणि देणग्या देणार्‍या आस्थापनांची नावे होती. या वेळी आस्थापनांची नावे आणि त्यांनी दिलेले शेकडो ते सहस्रो कोटी रुपयांचे आकडे डोळ्यांत भरण्यासारखे होते. एवढी मोठी रक्कम दान म्हणून देणारी ही आस्थापने कोणती आहेत ? त्यांचे उत्पन्न किती ? आणि नेमके कोणते उत्पादन ही आस्थापने घेतात ? याविषयी चर्चा चालू झाली. काही आस्थापनांची नावे तर यापूर्वी कधीही ऐकलेली नव्हती इतकी ती नवीन होती.

२. निवडणूक रोख्यांविषयी विरोधकांचे आरोप

निवडणूक रोख्यांविषयी विरोधी पक्षांकडून अनेक आरोप सत्ताधारी पक्षावर करण्यात आले. ‘हा सत्ताधारी पक्षाचा सर्वांत मोठा घोटाळा आहे. याद्वारे सत्ताधारी पक्षाला कोट्यवधी रुपये मिळणार, ‘चंदा दो, धंदा लो’ (खंडणी द्या, कामाची निविदा मिळवा)’, असा प्रकार आहे. ‘६० टक्के पैसा एकाच सत्ताधारी पक्षाचा आहे, तर ४० टक्के उर्वरित म्हणजे विरोधी पक्षांचा आहे’, असे या उघड झालेल्या माहितीतून दिसून आले. ‘एका मोठ्या लॉटरी आस्थापनाच्या मालकाने सहस्रो कोटी रुपयांची देणगी दिली. ही व्यक्ती कोण आहे ? सत्ताधारी पक्षाशी व्यक्तीचा संबंध शोधावा’, अशी मागणी करण्यात आली.

३. सत्ताधार्‍यांचे प्रत्त्युत्तर

सत्ताधारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार या नवीन योजनेमुळे काळाबाजार बंद झाला. काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी ‘इलेक्टोरल बाँड स्कीम’ची सुविधा आणली आहे. यामुळे काळे धनाची समस्या नष्ट होणार आहे. यातून कोणत्या पक्षाला किती पैसे मिळाले ? हे पक्षाच्या ‘आर्थिक ताळेबंदा’मध्ये (‘बॅलन्स शीट’मध्ये) दिसणार आहे. त्यामुळे पारदर्शकताच येणार आहे.

वर्ष २०१८ मध्ये ‘इलेक्टॉरल बाँड कायदा’ संसदेत पारित करण्यात आला होता, तेव्हा सर्वच पक्षांनी त्याला मान्यता दिली होती. आता तो घटनाबाह्य आहे, असे सर्वच राजकीय पक्ष का सांगत आहेत ? सर्व पक्षांनीच मिळून हा कायदा पारित केला होता.

४. निवडणूक रोखे पद्धतीपूर्वीची व्यवस्था

‘इलेक्टोरल ट्रस्ट सिस्टम डोनेशन’ ही पद्धत संयुक्त पुरोगामी सरकारने वर्ष २०१२ मध्ये निवडणूक निधी/दान योग्य प्रकारे नियंत्रित करण्यासाठी आणली होती. पूर्वी पक्षांना दान मिळण्याची पद्धत पुढील प्रकारची होती. एखादे आस्थापन अथवा व्यक्तीचा समूह हे पक्षाने स्थापन केलेल्या एखाद्या न्यासाला दान देत असत आणि या न्यासातून पक्षाला निधी मिळत असे. यामध्ये एक धोका होता तो म्हणजे न्यासाला दान रोखीने देता येत होते आणि येथेच काळा पैसा पक्षनिधीच्या नावाखाली न्यासाला देता येत होता. परिणामी काळा पैसा पांढरा करण्यासाठीचा हा एक मार्ग होता. आस्थापने त्यांच्याकडील काळा पैसा सहजतेने पक्षांना देणगी देण्याच्या नावाखाली पांढरा करू शकत होती. त्यामुळे वर्ष २०१८ मध्ये संसदेत कायदा पारित करून ‘इलेक्टोरोल बाँड’ (निवडणूक रोखे) पद्धत आणण्यात आली.

५. ‘इलेक्टोरेल बाँड’ पद्धत

निवडणूक रोखे पद्धतीत आपल्याला एखाद्या पक्षाला दान द्यायचे असेल, तर कोणत्याही न्यासात पैसे जमा करण्याची आवश्यकता नाही. स्टेट बँकेच्या स्थानिक शाखेत गेल्यावर तेथे १ सहस्र रुपयांपासून ते १ कोटी रुपयांचे बाँड (म्हणजे कायदेशीर पत्र) खरेदी करू शकतो आणि ते स्वत:ला हव्या असलेल्या पक्षाच्या कार्यालयात जाऊन त्यांना देऊ शकतो. आता पक्षाने १५ दिवसांच्या आत किंवा विहित मुदतीत हे ‘बाँड पेपर’ देऊन ज्या रकमेचे ते पेपर आहेत, तेवढी रक्कम पक्षनिधी म्हणून पक्षाकडे जमा करून घ्यायची. अशी ही पद्धत होती. यामुळे पूर्वी ज्याप्रमाणे अनेक न्यासांमध्ये पैसे भरून त्याद्वारे पक्षाला पैसे द्यावे लागत होते, ती पद्धत बंद झाली आणि केवळ स्टेट बँकेच्या माध्यमातूनच पैसे विशिष्ट पक्षाला देण्याची पद्धत चालू झाली.

पूर्वीच्या पद्धतीत माहितीचा अधिकार वापरून एखाद्या न्यासाचा ताळेबंद मागून त्यात कुणी कुणाला देणगी दिली ? हे तिसरी व्यक्ती पाहू शकत होती. परिणामी देणगी देणार्‍याच्या जिवाला धोका पोचत होता. तो धोका नंतरच्या पद्धतीत राहिला नाही, तसेच आधीच्या पद्धतीत धनादेश, रोकड, महागड्या भेटवस्तू, दागिने अशा स्वरूपात आस्थापने अथवा व्यक्ती देणगी देऊ शकत होती, ते आता बंद होऊन केवळ धनादेश आणि ऑनलाईन पद्धतीनेच पैसे देऊ शकते. यातून काळ्या पैशांची समस्याही सुटू शकते. ही पद्धत गत ६ वर्षे चालू होती.

६. निवडणूक रोख्यांवर आक्षेप का ?

सीपीआय माक्सवार्दी पक्षाने वर्ष २०२४ च्या निवडणुकांच्या पूर्वी असा दावा केला की, ‘इलेक्टोरल बाँड पद्धत बेकायदेशीर आहे !’ त्यानंतर १५ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य आहे’, असे सांगितले. ‘पक्षाचा निधी कुणाला मिळाला ? हे सामान्य जनतेला लक्षात येत नाही. येथे जनतेला माहिती मिळण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन होते’, असे न्यायालयाने पहिले कारण सांगितले. दुसरे कारण ‘कशासाठी काहीतरी’ (क्यूड प्रो क्यूओ कन्सेप्ट) दुसर्‍या शब्दांमध्ये कशासाठी काहीतरी देणे-घेणे, म्हणजे एखाद्या आस्थापनाने पक्षाला निधी दिला, तर त्या बदल्यात पक्ष त्या आस्थापनाला मोठी निविदा मान्य करून मोठे कंत्राट मिळवून देऊ शकतो.

उदाहरण घ्यायचे झाले, तर एका अभियांत्रिकी क्षेत्रातील आस्थापनाने सत्ताधारी पक्षाला ५५ कोटी रुपयांची देणगी दिली. या आस्थापनाला उत्तराखंडमध्ये बोगदा बनवण्याचे कंत्राटमिळाले; मात्र बोगद्याचे काम नीट न झाल्याने हा बोगदा बांधकाम चालू असतांनाच कोसळला. ‘सत्ताधारी पक्षाला आस्थापनाने पैसे दिले म्हणून त्यांना हा बोगदा बनवण्याचे ‘टेंडर’ दिले गेले’, असा आरोप या प्रकरणी झाला.

७. देणगीच्या बदल्यात कंत्राट

‘देणगीच्या बदल्यात चांगले सरकारी कंत्राट मिळते’, हे उघड गुपित आहे. आतापर्यंत हे असेच चालत आले आहे. कुणी कुणाला काही दिले, तर त्या बदल्यात कुणाला काहीतरी मिळण्याची अपेक्षा ही रहातेच. त्यामुळे परिणाम असा होऊ शकतो की, एखाद्या बांधकाम क्षेत्रातील आस्थापनाने पक्षाला निधी दिला, तर त्या आस्थापनाला रस्ते, पूल अथवा सरकारी इमारतीचे बांधकामाचे कंत्राट मिळाल्यास त्यातून आस्थापन मोठी कमाई करू शकते.

८. निवडणूक रोखे योजना बंद झाल्याचा परिणाम

निवडणूक रोखे योजना न्यायालयाने थांबवण्यास सांगितल्यावर आणि तेही ऐन ‘लोकसभा २०२४’च्या निवडणुकांच्या पूर्वीच, तर नवीन योजना अद्याप काय आहे ? ते जाहीर झालेले नाही. पक्षाला निधी घेण्याची अजून दुसरी परिणामकारक पद्धत शोधलेली नाही. ती लवकर शोधून लागू होणे, एवढ्या अल्प कालावधीत शक्यही नाही. त्यामुळे आता तर आस्थापने, धनाढ्य व्यक्ती पक्षाला निधी देण्यासाठी पुन्हा न्यासाद्वारे, प्रत्यक्ष रोखीत देणगी देणे, असे मार्ग अवलंबण्याची शक्यता आहे. विदेशातून अधिक प्रमाणात काळे धन भारतात येऊन निवडणुकांवर परिणाम करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे धन कसे थांबवणार ? हा प्रश्न आहे.

९. निवडणुकीपूर्वी सहस्रो कोटी रुपये जप्त

अगदी या वर्षीचेच उदाहरण म्हणजे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभेची निवडणूक घोषित होण्यापूर्वी, म्हणजे जानेवारी आणि फेब्रुवारी २०२४ मध्ये एकूण ७ सहस्र ५०२ कोटी रुपये जप्त केले. त्यानंतर १ मार्च ते १३ एप्रिल या कालावधीत देशभरातून ४ सहस्र ६५८ कोटी १३ लाख रुपये जप्त केले आहेत. यामध्ये रोख रक्कम, सोने-चांदी, मद्य, अमली पदार्थ आणि मौल्यवान वस्तू यांचा समावेश आहे. अशा प्रकारे आतापर्यंत एकूण १२ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जप्त करण्यात आली आहे, म्हणजेच प्रतिदिन अनुमाने १०० कोटी रुपये जप्त केले आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या ७५ वर्षांच्या इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वांत मोठी कारवाई आहे. विशेष म्हणजे वर्ष २०१९ मधील संपूर्ण लोकसभा निवडणुकीत आयोगाने केवळ ३ सहस्र ४७५ कोटी रुपये जप्त केले होते. या वर्षी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्यास ७ जूनपर्यंतचा कालावधी शेष आहे.

१०. विरोधकांनी सावध व्हावे !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अगदी अलीकडे याविषयी भाष्य करतांना सांगितले की, ‘जर प्रामाणिकपणे विचार केल्यास सर्व जणांना पश्चात्ताप होईल. देशाला पुन्हा काळ्या धनाकडे ढकलण्यात आले आहे.’ यातून एक प्रकारे ही योजना बंद केल्यामुळे वाढू शकणार्‍या काळ्या धनाविषयी पंतप्रधान मोदी यांनी थेट सांगितले आहे. हे काळे धनाचे स्रोत नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकांनंतर शोधण्यास यंत्रणांना आदेश दिल्यास काळे धन स्वीकारणार्‍या सर्वांचीच झोप उडू शकते, असे सध्या तरी वाटते. या विषयात पुढे काय होणार आहे ? याचे उत्तर राजकीय पक्षांनीच शोधायचे आहे. जनतेच्या दृष्टीने मोठमोठ्या रकमांचे काय केले किंवा काय करणार ? हे जाणणेही महत्त्वाचे आहे. एकूणच नवीन व्यवस्था लवकर शोधून ती लागू करणे देशहितासाठी आवश्यक आहे.

श्री गुरुचरणार्पणमस्तु ।

श्री. यज्ञेश सावंत, सनातन संकुल, देवद, पनवेल. (१७.४.२०२४)