भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचा ‘आप’ पक्ष !

‘आम आदमी पक्षाच्या (‘आप’च्या) देहली सरकारने वर्ष २०२१-२२ साठी मद्य धोरण सिद्ध केले होते. त्यातील भ्रष्टाचारप्रकरणी २१.३.२०२३ या दिवशी अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाली. त्यांच्यासह उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, खासदार संजय सिंह, तसेच काही मंत्र्यांची नावेही या घोटाळ्यामध्ये गुंतलेली आहेत. याप्रकरणी सर्वप्रथम संजय सिंह यांना कारावास झाला होता. सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत; पण मनीष सिसोदिया आदींचा मुक्काम अद्यापही कारागृहातच आहे. केजरीवाल यांच्यावरील कारवाई लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर झाली आहे, असे समजून त्याकडे वेगळ्या पद्धतीने पहाता येणार नाही. मुख्यमंत्री आणि सामान्य व्यक्ती यांसाठी कायदा एकच आहे, हेच या कारवाईवरून दिसून येते.

१. केजरीवाल यांच्या कारावासामुळे न्याय व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास वृद्धींगत !

केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) ६ हून अधिक समन्स पाठवले होते. प्रत्येक वेळी चौकशीला जायचे त्यांनी टाळले. त्यांनी ईडीच्या न्यायालयात जाऊन त्यांच्या अधिकारांनाही आव्हान दिले; पण त्याचा काही लाभ झाला नाही. त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. काही दिवस पोलीस कोठडी मिळाल्यानंतर आता न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली. केजरीवाल यांनी ‘ईडी’च्या कारवाईला थेट देहली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. जामीन नाकारल्याच्या आदेशालाही त्यांनी आव्हान दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांत शर्मा यांच्यासमोर झाली. त्यांनी केजरीवालांचे प्रकरण असंमत केले.

यावर देहली उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘मद्य धोरणातून मिळालेला लाभ हा गोवा निवडणुकीसाठी वापरला. न्यायालय हे कायद्याला किंवा राज्यघटनेला बांधील आहे, राजकारणाला नाही. आम्ही घटनात्मक नैतिकतेशी बांधील आहोत. राजकीय नैतिकता हा न्यायालयाचा विषय नाही. न्यायालय राजकीय दृष्टीकोन विचारात घेऊ शकत नाही.’ त्यांच्याविरुद्ध ‘ईडी’ने केलेली कारवाई ही योग्य आणि वैध आहे’, असा निवाडा देहली उच्च न्यायालयाने तिच्या निकालपत्रात दिला आणि जामीन नाकारला. ‘ईडी’कडे केजरीवाल यांच्या विरोधात पुरेशी कागदपत्रे आहेत. त्यांच्यावरील कारवाईत कुठेही कायदेशीर प्रावधानांचे उल्लंघन झालेले नाही. त्यामुळे त्यांना न्यायालयाकडून काहीच साहाय्य मिळू शकले नाही.

या वेळी केजरीवाल यांच्या अधिवक्त्यांनी युक्तीवाद केला, ‘माफीच्या साक्षीदाराच्या निवेदनावरून मद्य धोरणाच्या अपव्यवहारामध्ये केजरीवाल यांना खोट्या प्रकरणात गोवण्यासाठी अटक केलेली आहे.’ यावर न्यायालय म्हणाले, ‘माफीच्या साक्षीदाराविषयीचा कायदा हा १०० वर्षांपूर्वी करण्यात आला होता. त्या वेळी केजरीवाल नावाची व्यक्ती अस्तित्वातही नव्हती. त्यामुळे त्यांना गोवण्याचा विचार कसा होऊ शकतो ?’ या प्रकरणात जामीन मिळवण्यासाठी केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथेही त्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे.

२. ‘आप’चे मंत्री राजकुमार आनंद यांचे त्यागपत्र

अलीकडे ‘आप’च्या सरकारमधील अनुसूचित जाती जमाती खात्याचे मंत्री राजकुमार आनंद यांनी त्यांच्या मंत्रीपदाचे त्यागपत्र दिले, तसेच त्यांनी ‘आप’ पक्षापासूनही फारकत घेतली. या वेळी ते म्हणाले, ‘‘भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी त्यांचा पक्ष कार्यरत राहील’, अशा मोठमोठ्या वल्गना आम आदमी पक्षाने केल्या होत्या; मात्र भ्रष्टाचार प्रकरणात याच पक्षाचे आणि सरकारचे अनेक लोक आज कारागृहाची हवा खात आहेत. मुख्यमंत्री बनण्यापूर्वी केजरीवाल म्हणायचे की, ‘राजकारण पालटल्यास देश पालटेल !’ आता राजकारण पालटले नाहीच; मात्र राजकारणीच पालटले आहेत, असे दिसते.’

३. ‘आप’चे धर्मांध आमदार अमानुल्ला खान यांचा नोकरभरती घोटाळा

वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष या नात्याने केलेल्या नोकरभरती घोटाळ्याच्या प्रकरणी ‘आप’चे धर्मांध आमदार अमानुल्ला खान यांचे ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’ यांच्या माध्यमातून अन्वेषण चालू आहे. तसेच त्यांच्या विरोधात अवैध आर्थिक व्यवहार प्रकरणातही खटले भरलेले आहेत. या प्रकरणी त्यांना देहली उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन नाकारला आहे.

४. …ही ‘आप’चा फुगा फुटण्याची वेळ !

एकंदर हे मद्य धोरण केजरीवाल यांना चांगलेच भोवले. त्यांनी हे धोरण ठरवले, तेव्हा त्याला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यापासून सर्वांनी विरोध केला होता. शेवटी ‘आप’च्या देहली सरकारला हे धोरण रहित करावे लागले; मात्र त्यातून झालेल्या भ्रष्टाचारामुळे आतापर्यंत त्यांच्या ३ व्यक्ती कारागृहात गेल्या आहेत, तसेच त्यांचे आणखी काही मंत्री आणि आमदार कारागृहाची हवा खाण्याच्या मार्गावर आहेत, असे दिसते. या पक्षाने अवाजवी लोकप्रिय घोषणा करून लोकांना फुकट वीज, पाणी, प्रवास यांसारख्या सवलती द्यायचे मान्य केले. यातून त्यांनी पंजाबसारखे सधन राज्य कर्जाच्या खाईत लोटले. एकंदर ‘आप’चा फुगा एका दशकातच फुटायची वेळ आली आहे.’ (१०.४.२०२४)

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय