संपादकीय : बाँबचा कारखाना ! 

हिंदूंवर आक्रमण करण्यासाठी बाँबची सिद्धता करणार्‍या धर्मांधांवर जरब बसेल, अशी कठोर कारवाई होणे आवश्यक !

संपादकीय : पीडित हिंदूंसाठी ‘सीएए’ येणार !

केंद्रशासनाने इस्लामी देशांतील विस्थापित हिंदूंना ‘सीएए’ कायदा करून सुरक्षा देण्यासह रोहिंग्या-बांगलादेशी धर्मांधांना हाकलावे !

Amit Shah On CAA : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू होणार! – गृहमंत्री अमित शहा

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केलेले अपप्रकार जाणून घेण्यासाठी श्‍वेतपत्रिका आवश्यक ! – अमित शहा

Citizenship Amendment Act : पुढील ७ दिवसांत देशभरात लागू होणार नागरिकत्व सुधारणा कायदा !

केंद्रीय मंत्री शांतनू ठाकूर यांनी केला दावा
बंगाल राज्यात लागू होऊ देणार नाही ! – तृणमूल काँग्रेस

CAA Notification : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या कार्यवाहीची अधिसूचना २६ जानेवारीपूर्वी प्रसारित करणार !

केंद्र सरकारचा हा निर्णय बांगलादेशातील हिंदु निर्वासितांसाठी आशेचा किरण ठरणार आहे. या समवेत पाकिस्तानातील अत्याचारांना कंटाळून भारतात आलेल्या हिंदू आणि शीख निर्वासितांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.

पुन्हा एकदा आरंभ !

‘संपूर्ण देशात हिंदु पीडितांना संरक्षण कसे मिळेल ?’, हे पहावे लागेल. त्याचसमवेत त्याला विरोध करणार्‍या हिंदुविरोधकांना शांत ठेवून राष्ट्रहित साधणे यासाठी सरकारचे कौशल्य पणाला लागेल ! नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा उद्देश समजून घेऊन त्यासाठी सरकारला संघटितपणे पाठिंबा द्यायला हवा !

सीएए कायदा हा आसाम करार आणि स्थानिकांच्या सांस्कृतिक अधिकारांचे हनन करत नाही !

केंद्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

काँग्रेसचे खासदार शशि थरूर यांनी पोस्ट केले भारताचे काश्मीर नसलेले चुकीचे मानचित्र !

ज्या काँग्रेसमुळे काश्मीरचा काही भाग पाकला गिळंकृत करता आला, त्या काँग्रेसच्या नेत्याकडून याहून वेगळी अपेक्षा काय करणार ! अशांवर गुन्हा नोंद करून त्यांना कारागृहात टाकण्याची मागणी झाली पाहिजे !

कोरोनाचे लसीकरण अभियान संपल्यानंतर नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करणार ! – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

कोरोना लसीकरण अभियान संपल्यानंतर लगेचच नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केली आहे.

न्याय : सोयीचा आणि विरोधाचा !

‘जे धर्माच्या नावाखाली नेहमीच देशाच्या हिताच्या विरोधात उभे रहातात अशांवर कायदा आणि सुव्यवस्था या कारणामुळे कारवाई करण्यास सरकारही घाबरते. त्यामुळे ही मानसिकता पुढे कायम रहाणार, असेच दिसून येते. तरी सरकारने अशा मानसिकतेवर कडक उतारा शोधण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा हे डोईजड होणार, हे नक्की !