नवी देहली – कोरोना लसीकरण अभियान संपल्यानंतर लगेचच नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केली आहे. बंगालच्या विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी अमित शहा यांची भेट घेतली. तेव्हा शहा यांनी अधिकारी यांना हे आश्वासन दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. ११ डिसेंबर २०१९ या दिवशी संसदेत सीएए संमत करण्यात आला आणि दुसर्या दिवशी अधिसूचना जारी करण्यात आली. केंद्रशासनाने अद्याप कायद्यासाठीची नियमावली सिद्ध केलेली नाही. अनेक विरोधी पक्षांनी सीएएला विरोध केलेला असतांनाही अमित शहा यांनी तो लागू करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Will implement #CAA once #COVID19 vaccination drive is over: #AmitShah https://t.co/vx7gTvRxeQ
— DNA (@dna) August 2, 2022
काय आहे नागरिकत्व सुधारणा कायदा ?
‘धार्मिक छळाला कंटाळून अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना अवैध स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल’, अशी तरतूद नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात करण्यात आली आहे. यामुळे श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुसलमान आणि पाकिस्तानातील मुसलमानांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही.