Thalapathy Vijay CAA : (म्हणे) ‘तमिळनाडू सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करू नये !’ – अभिनेते विजय थलपती
ज्या विषयाचा आपल्याला अभ्यास नाही, त्याविषयी अनावश्यक विधाने करू नयेत, हे विजय थलपती यांना कुणी तरी सांगायला हवे !
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथील हिंदु निर्वासितांना आता मिळणार भारताचे नागरिकत्व !
या अभिनंदनीय पावलासह केंद्रशासनाने आता ‘एन्.आर्.सी.’ची (राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणीची) कार्यवाही करून भारतातील कोट्यवधी मुसलमान घुसखोरांना हाकलावे, असेच राष्ट्रप्रेमी जनतेला वाटते !
Ajmer Sharif On CAA : सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे मुसलमानांचे नागरिकत्व जाणार, हा अपप्रचार !
काशी आणि मथुरा येथे हिंदूंची मंदिरे होती. त्यामुळे ती हिंदूंना देऊन टाकावीत, असे आबेदीन यांनी स्पष्टपणे मुसलमानांना म्हणणे अपेक्षित आहे !
संपादकीय : बाँबचा कारखाना !
हिंदूंवर आक्रमण करण्यासाठी बाँबची सिद्धता करणार्‍या धर्मांधांवर जरब बसेल, अशी कठोर कारवाई होणे आवश्यक !
संपादकीय : पीडित हिंदूंसाठी ‘सीएए’ येणार !
केंद्रशासनाने इस्लामी देशांतील विस्थापित हिंदूंना ‘सीएए’ कायदा करून सुरक्षा देण्यासह रोहिंग्या-बांगलादेशी धर्मांधांना हाकलावे !
Amit Shah On CAA : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू होणार! – गृहमंत्री अमित शहा
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केलेले अपप्रकार जाणून घेण्यासाठी श्‍वेतपत्रिका आवश्यक ! – अमित शहा
Citizenship Amendment Act : पुढील ७ दिवसांत देशभरात लागू होणार नागरिकत्व सुधारणा कायदा !
केंद्रीय मंत्री शांतनू ठाकूर यांनी केला दावा
बंगाल राज्यात लागू होऊ देणार नाही ! – तृणमूल काँग्रेस
CAA Notification : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या कार्यवाहीची अधिसूचना २६ जानेवारीपूर्वी प्रसारित करणार !
केंद्र सरकारचा हा निर्णय बांगलादेशातील हिंदु निर्वासितांसाठी आशेचा किरण ठरणार आहे. या समवेत पाकिस्तानातील अत्याचारांना कंटाळून भारतात आलेल्या हिंदू आणि शीख निर्वासितांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पुन्हा एकदा आरंभ !
‘संपूर्ण देशात हिंदु पीडितांना संरक्षण कसे मिळेल ?’, हे पहावे लागेल. त्याचसमवेत त्याला विरोध करणार्‍या हिंदुविरोधकांना शांत ठेवून राष्ट्रहित साधणे यासाठी सरकारचे कौशल्य पणाला लागेल ! नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा उद्देश समजून घेऊन त्यासाठी सरकारला संघटितपणे पाठिंबा द्यायला हवा !
सीएए कायदा हा आसाम करार आणि स्थानिकांच्या सांस्कृतिक अधिकारांचे हनन करत नाही !
केंद्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र