संपादकीय : पीडित हिंदूंसाठी ‘सीएए’ येणार !

नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच येणार असल्याचे सूतोवाच भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले आहे. या कायद्याची कुणकुण आधीच लागली असल्यामुळे बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘हा कायदा आला, तर तो बंगालमध्ये लागू होणार नाही’, असे घोषित केले होते. त्यावर अमित शहा यांनी ‘कुणी कितीही विरोध केला, तरी हा कायदा लागू होणार आहे’, असे म्हटले आहे. हे विधेयक लोकसभेत वर्ष २०१६ मध्ये पारित झाले; मात्र राज्यसभेत अडकले. त्यानंतर वर्ष २०१९ मध्ये दोन्ही सदनांमध्ये पारित होऊन राष्ट्रपतींचीही संमती मिळाली; मात्र कोरोना महामारी आल्यामुळे ते लागू करता आले नाही. ‘आता मात्र ते लागू करायचेच’, या मनसुब्याने सरकार पूर्ण शक्तीनिशी उतरणार, असे गृहमंत्र्यांच्या विधानावरून दिसत आहे.

इस्लामी देशांत भयावह वातावरण

‘सीएए’ लागू करणे, हे भारतात शरणार्थी म्हणून आलेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथील अल्पसंख्यांकांना, त्यातही अधिक संख्येत असलेल्या हिंदूंना पुष्कळ लाभदायक अन् दिलासादायक आहे. नुकताच श्रीराममंदिरात श्रीराममूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठेचा सोहळा पार पडला. या सोहळ्यामुळे बांगलादेशातील हिंदूंमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण होण्यापेक्षा त्यांच्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तेथील हिंदूंना श्रीराममूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या सोहळ्यानिमित्त फेरी काढणे, रोषणाई करणे इत्यादींद्वारे तो बांगलादेशात साजरा करण्यास प्रशासनाने मनाई केली होती. बांगलादेशात हिंदूंना त्यांच्या आराध्याचा उत्सवही साजरा करता न येणे, हे अत्यंत चीड आणणारे आहे. भारतात मुसलमानांच्या संदर्भात काही दुर्घटना घडली, त्यांना मारहाण झाली, त्यांच्या श्रद्धास्थानांवर आघात झाल्याची अफवा जरी कानावर आली, तरी हिंदूंवर अतिशय क्रूरपणे आक्रमणे केली जातात. बांगलादेशातील हिंदु महिलांवर बलात्कार, अपहरण होणे यांची प्रकरणे अगणित आहेत. याच आधारावर प्रसिद्ध बांगलादेशी लेखिका तस्लिमा नसरीन यांनी ‘लज्जा’ ही कादंबरी लिहिली आहे. वर्ष १९९२ मध्ये बाबरीचा ढाचा जेव्हा पाडण्यात आला, तेव्हा पाक आणि बांगलादेश येथील अनेक मंदिरे पाडण्यात आली, हिंदूंच्या संपत्तीची अपरिमित हानी करण्यात आली. भारतात हिंदूंच्या धार्मिक संबंधित एखाद्या क्षेत्रातील विजय, म्हणजे शेजारील देशांतील हिंदूंवर आघाताची धर्मांधांना मिळालेली संधीच आहे. पाकमध्ये हिंदूंसह ख्रिस्ती आणि शीख समुदायावर ही आक्रमणे होतात. अफगाणिस्तानात तर तालिबानी सरकार आहे. तालिबानी राजवटीत मुसलमान समुदाय, मुसलमान महिला-मुली जेथे सुरक्षित नाहीत, तेथे हिंदु, शीख यांची काय परिस्थिती असणार ? तेथील वातावरण म्हणजे त्यांच्यासाठी नरकच आहे. हाच नरक हिंदूसह शीख, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिस्ती यांनाही अनुभवण्यास मिळत आहे. अशा स्थितीत पाक, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथील या अल्पसंख्यांकांना जीवन जगणे किती कठीण असेल ? याची केवळ कल्पना करता येईल. धार्मिक जीवन जगणे तर दूरच; मात्र ४ दिवसही सुखा-समाधानाने व्यतित करण्याची सोय नाही. अगदी ८ ते १२ वर्षांपर्यंतच्या हिंदु मुली, ते अतिशय प्रथितयश व्यावसायिक पाकमध्ये सुरक्षित नाहीत. तेथील धर्मांधांना हिंदूंच्या विरोधात कार्य करण्यासाठी काही निमित्तही लागत नाही. केवळ धर्माधांच्या मनात आले की, ते कुणाही हिंदूला त्रास देण्यास मोकळे ! अशा परिस्थितीत हिंदू कसे राहू शकतात ? त्यामुळे ते घर, शेती यांवर पाणी सोडत केवळ स्वत:चा जीव तरी वाचावा, यासाठी भारताच्या सीमावर्ती भागांत आश्रय घेतात.

विस्थापित हिंदूंची दु:स्थिती !

सीमावर्ती भागात आश्रय घेतलेल्या हिंदूंची परिस्थिती भारतात येऊनही चांगली आहे का ? तर याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. भारतातीलच काश्मीर खोर्‍यात तेथील धर्मांधांकडून हिंदूंच्या हत्या, अपहरण, हिंदु महिलांवर सामूहिक बलात्कार, त्यांच्या नृशंस हत्या यांनी टोक गाठण्यास प्रारंभ केल्यावर तेथील काश्मिरी हिंदूंनी पलायन करून भारतात विविध राज्यांमध्ये आश्रय घेतला. त्यांच्यासाठी सरकारने तात्पुरत्या उभारलेल्या निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये अत्यंत हलाखीची परिस्थिती आहे. भारतातीलच धर्मांधांकडून हिंदूंची ही केविलवाणी परिस्थिती निर्माण केली, तर देशाबाहेरील धर्मांध हिंदूंचे काय करत असतील ? तसेच भारतातच अत्याचारांमुळे अन्य ठिकाणी निर्वासित झालेले हिंदू हलाखीचे जीवन जगत असतील, तर अन्य इस्लामी देशांमधून निर्वासित हिंदूंना भारतात स्थायिक होणे कठीण आहे.

रोहिंग्या आणि बांगलादेशी मुसलमानांचा विचार केल्यास त्यांच्यासाठी येथील धर्मांध ‘दलाल’ कार्यरत असतात. त्यामुळे त्यांना मतदान ओळखपत्र, आधारकार्ड, पॅनकार्ड आणि शिधापत्रिका सहजतेने मिळतात. त्यामुळे त्यांना अवैधरित्या भारताचे नागरिकत्व मिळते. हिंदूंच्या बाजूने कुणीच नसते. नवी देहली, आसाम, बंगाल येथील हिंदू अनेक वर्षे नागरिकत्वापासून वंचित राहिल्याने त्यांना सुविधांपासूनही वंचित रहावे लागते. राजस्थानमध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने विस्थापित हिंदूंची घरे आदेश देऊन ती पाडली. त्यामुळे त्यांना पुन्हा आश्रयासाठी वणवण भटकावे लागले. देहली येथील निर्वासितांच्या छावणीत वीज, पाणी अशा मूलभूत गोष्टी अनेक दिवस नव्हत्या. आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय सरकारांनी असे असाहाय्य हिंदू आणि अन्य अल्पसंख्यांक यांच्याकडे दुर्लक्ष करून अक्षरश: मरण्यासाठीच सोडून दिले कि काय अशी भीषण परिस्थिती आहे.

विरोध मोडून काढणे आवश्यक !

अशा हिंदूंना नागरिकत्व लवकरात लवकर मिळणे आवश्यक आहे. याला धर्मांधांचा विरोध असण्यामागचे एक कारण, म्हणजे या अल्पसंख्यांकांमध्ये मुसलमानांना सहभागी केलेले नाही ! बांगलादेशी आणि रोहिंग्या यांना अन्य इस्लामी देश आश्रय देण्यास सिद्ध नाहीत. अशांना ‘भारत ‘सेक्युलर’ देश आहे’, या जुन्याच खोट्या तत्त्वाचा आधार घेत येथील मुसलमान नेते देशात आश्रय द्यावा’, असे सांगत आहेत. पाकही त्यांच्या देशातील अफगाणी विस्थापितांना हाकलत आहे. बांगलादेश त्यांच्या देशात रोहिंग्यांना राहू देणे योग्य समजत नाही. अफगाणिस्तानातून तर मुसलमानच जिवाच्या आकांताने पलायन करत आहेत. पॅलेस्टाईनच्या मुसलमानांना इजिप्त आणि अन्य इस्लामी देश आश्रय देण्यास सिद्ध नाहीत. अशा रोहिंग्या आणि बांगलादेशी मुसलमानांना आश्रय देण्याचा भारताने ठेका का घ्यावा ? इस्लामी देशांनाही या बाहेरील मुसलमानांची गुन्हेगारी वृत्ती, कट्टरता, हिंस्रपणा ठाऊक आहे. त्यांना आपल्या देशात घेणे म्हणजे संकटांना निमंत्रण, याची जाणीव इस्लामी देशांना आहे. अन्य अल्पसंख्यांक विशेषत: हिंदू यांना आतापर्यंत ज्यांनी आश्रय दिला, त्या कुणाचीच काही तक्रार नाही. त्यामुळे ते आश्रय देण्यास पात्र आहेत, असे सर्वांनाच वाटते. त्यामुळे केंद्र शासनाने आता मागे न हटता अन्य देशांतील या विस्थापित हिंदूंना कायदा करून सुरक्षा आणि नागरिकत्व प्रदान करावे, ही देशवासियांची इच्छा !