हा कायदा राज्यांमध्ये लागू झाल्यानंतर देशात परिवर्तन होऊ शकते. असे झाले, तर जे लोक शरणार्थी किंवा गरीब होते, त्यांच्या पृथ्वीवरील अस्तित्वाला मान्यता मिळाल्यासारखे आहे. ‘सीएए’मुळे सहस्रो शरणार्थी हिंदूंना नागरिकत्व मिळणार आहे.
संसदेने संमत केलेले कायदे लागू करू देणार नाही, म्हणणार्‍या ममता बॅनर्जी लोकशाहीद्रोही आहेत. अशा मुख्यमंत्र्यांचे सरकार केंद्र सरकारने तात्काळ विसर्जित करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लावली पाहिजे !
भारताने स्पष्ट शब्दांत सुनावले असतांनाही त्याच्या अंतर्गत सूत्रांमध्ये नाक खुपसणार्‍या अमेरिकेला आता भारताने तिला समजेल अशा भाषेत सांगावे !
मुख्यमंत्री विजयन् यांचा दावा खरा मानला, तर भारतातील मुसलमान या दोन्ही घोषणा म्हणण्यास नकार का देतात ? हे त्यांनी सांगायला हवे !
पाकिस्तानातील हिंदूंविषयी अमेरिकेला सहानुभूती का वाटत नाही ? – अमेरिकेतील हिंदु संघटनेकडून प्रत्युत्तर !
तथागत रॉय यांच्या वक्तव्यामध्ये तथ्य आहे. सीएए कायद्याचा पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी धर्मांध घुसखोर अपलाभ घेऊन भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याचा प्रयत्न करतील.
केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असतांना ‘सीएए’सारखा कायदा का बनवण्यात आला नाही ? तेव्हा काँग्रेसला कुणी रोखले होते ?
जगाला शहाणपण शिकवणारी अमेरिका आणि युरोपीय देश यांसारख्या स्वयंघोषित शहाण्यांना भारताने अशाच प्रकारे सुनावून त्यांना त्यांची जागा दाखवून देत राहिले पाहिजे !
केंद्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (सीएएच्या) विरोधात एम्.आय.एम्.चे प्रमुख तथा खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सीएए कायद्यावरून केले विधान !