महसूलप्राप्तीसाठी सरकार कॅसिनोंना अनुमती देत असली, तरी अनेक कॅसिनोंनी सरकारचा महसूल बुडवला आहे. सरकारचे २६९ कोटी रुपये थकवणारे ३ कॅसिनो बंद झालेले आहेत, तर ४५ कोटी रुपये थकवलेले कॅसिनो सध्या चालू आहेत.
केंद्रशासनाने कॅसिनो जुगार, रेस क्लब, क्रीडा सट्टेबाजी, लॉटरी आणि ऑनलाईन मनी गेमिंग आदींवरील कर २८ टक्क्यांवरून ४० टक्के केला आहे. यामुळे गोव्यातील कॅसिनो उद्योगाला मोठा धक्का बसला आहे.
शासनाच्या मान्यताप्राप्त संकेतस्थळांच्या ‘होस्ट सर्व्हर’वर सायबर आक्रमण झाले आहे. यामुळे गोवा सरकारची ६२ शासकीय विभागांची संकेतस्थळे बाधित झाली आहेत – आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे
या आस्थापनाला ११ सहस्र १३९ कोटी रुपयांची पहिली नोटीस बजावली असून ५ सहस्र ६८२ कोटी रुपयांची दुसरी नोटीस या आस्थापनातील कॅसिनो डेल्टिन डेन्झॉन्ग, हायस्ट्रीट क्रूझ आणि डेल्टा या सलग्न आस्थापनांना बजावण्यात आल्या आहेत.
कॅसिनो म्हणजेच जुगार याला महसूल प्राप्तीसाठी अधिमान्यता दिल्यानंतर समाजाचे नैतिक अध:पतन हे ठरलेलेच आहे. गोव्यात कॅसिनोला दिलेल्या अधिमान्यतेचे दृश्यपरिणाम आता दिसू लागले आहेत.
सदर कॅसिनोवर व्यावसायिकाची फसवणूक करून त्याला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याविषयी कॅसिनोमधील २ महिला कर्मचार्यांवर प्रथमदर्शनी गुन्हा नोंदवण्यात यावा आणि चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या प्रतिनिधी मंडळाने केली आहे.
जी आस्थापने संपूर्ण वार्षिक परवाना जमा करणार आहेत, त्यांना याचिका फेटाळल्यास अतिरिक्त व्याज द्यावे लागणार नाही; मात्र जे कॅसिनोचालक ७५ टक्के रक्कम जमा करणार आहेत, त्यांना मात्र याचिका फेटाळली गेल्यास व्याजासह उर्वरित रक्कम द्यावी लागणार !
गोवा सरकारने कॅसिनोचालकांना वार्षिक १२ टक्के दराने दंडात्मक व्याजासह बंद कालावधीतील आवर्ती कराची थकबाकी भरण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाला कॅसिनोचालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या वक्तव्याचे समाजात उमटले तीव्र पडसाद ! गोवा ही परशुरामभूमी आणि मंदिरांची भूमी आहे. पर्यटनाच्या नावाने गोव्याला भोगभूमी करणे जनतेला अपेक्षित नाही !
गोव्याची राजधानी पणजी आता जुगाराची राजधानी होऊ लागली आहे. तक्रार करूनही पोलिसांनी कारवाई न केल्याने आम्ही दिवसाढवळ्या कॅसिनोत जाऊन हा प्रकार उघडकीस आणला, असे परशुराम सेनेचे श्री. शैलेंद्र वेलिंगकर यांनी सांगितले.