गोवा : कॅसिनोंची कोरोना महामारीच्या काळातील ३२२ कोटी रुपयांची थकबाकी माफ करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार !

कॅसिनोंनी न्यायालयात याचिकेसमवेत जमा केलेली ५० टक्के रक्कम काढण्याची सरकारला अनुमती

पणजी, ६ एप्रिल (वार्ता.) – कोरोना महामारीमुळे कॅसिनो बंद असल्याने ३२२ कोटी रुपयांचे वार्षिक आवर्ती शुल्क (ॲन्युअल रिकरिंग फी) माफ करण्याची मागणी करणारी कॅसिनोचालकांची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. आवर्ती शुल्काच्या थकबाकीच्या ५० टक्के रक्कम कॅसिनोचालकांनी उच्च न्यायालयात याचिकेसमवेत जमा केली होती. ही रक्कम काढण्याची अनुमतीही उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला दिली आहे. तथापि ‘जर कॅसिनोचालकांनी ४ आठवड्यांच्या आत संपूर्ण थकबाकी भरली, तर थकबाकीवरील १२ टक्के दंडात्मक व्याज वसूल करू नये’, असे  न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले आहे.

गोवा सरकारने कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर १ एप्रिल २०२० ते ३१ ऑक्टोबर २०२० आणि १ मे २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत कॅसिनो बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते. २१ नोव्हेंबर २०२२ या दिवशीच्या आदेशाद्वारे सरकारने कॅसिनोचालकांना वार्षिक १२ टक्के दराने दंडात्मक व्याजासह बंद कालावधीतील आवर्ती कराची थकबाकी भरण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाला कॅसिनोचालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.