अनेक गोष्टी विनामूल्य देण्याचे आमीष देऊन सरकार स्थापन झाले, तरी ते चालवण्यासाठी लागणारी नीतीमत्ता आपकडे दिसलेली नाही, हेच सत्य आहे ! बाकी राजकारण आणि भ्रष्टाचार या एकाच नाण्याच्या २ बाजू झालेल्या आहेत. आपचे सरकारही त्याला अपवाद राहिलेले नाही, हे पुन: पुन्हा समोर येत आहे !
बिअरच्या दुकानासह मद्य आणि गांजा यांच्या विक्रीवरील बंदीचाही ठराव संमत !
शिवसेनेच्या आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाची नोंद घेऊन महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील मद्यालये आणि बार यांना देवता, राष्ट्रपुरुष, तसेच गड-दुर्ग यांनी नावे न देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
मद्याची दुकाने आणि बार यांना देण्यात येणारी हिंदूंच्या देवतांची नावे हटवण्यात यावीत, यासाठी हिंदु जनजागृती समिती सातत्याने प्रयत्नशील होती. यासाठी समितीने निवेदने देणे, जागृती करणे यांसारखे उपक्रम राबवले. या निर्णयामुळे समितीच्या या मोहिमेला यश मिळाले आहे, असेच म्हणावे लागेल.
राजकारण्यांनी जनतेला अनेक गोष्टी विनामूल्य देण्याची सवय लावल्याने जनता आता दारूही विनामूल्य मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे आणि त्यातून कायदा अन् सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. याला आतापर्यंतचे सर्व राजकीय पक्ष उत्तरदायी आहेत !
हिंदु राष्ट्रात मद्यावर बंदी असेल, त्यामुळे असे प्रश्नच निर्माण होणार नाहीत !
या प्रकरणी ४ जणांवर गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत.
अशा गुन्हेगारांवर कठोर कारवाईच करायला हवी !
एका मंत्र्याची पूजाअर्चा करणे आणि तेही त्यांनी मद्यबंदी उठवल्यामुळे हे लज्जास्पद आणि धर्मविरोधी आहे !
मद्याची दुकाने चालू असल्याच्या निषेधार्थ मनसेच्या वतीने येणार्‍या काळात रास्तारोको आणि अन्य प्रकारचे तीव्र आंदोलन केले जाईल.
जनता को नैतिकता सिखानेवाले शासक चाहिए !