मद्याची दुकाने आणि बार यांना देवतांची नावे देण्यास बंदी !

गेली अनेक वर्षे ही मागणी लावून धरणाऱ्या हिंदु जनजागृती समितीचे अभिनंदन !

(हे छायाचित्र देण्यामागे कुणाच्याही धार्मिक भावना दुखावण्याचा आमचा उद्देश नसून सर्वांना वस्तूस्थिती कळावी, या उद्देशाने हे प्रसिद्ध करीत आहोत. – संपादक)

मुंबई – राज्यात यापुढे मद्यविक्रीची दुकाने आणि बार यांना देवता, राष्ट्रपुरुष, महनीय व्यक्ती, तसेच गड-दुर्ग यांची नावे देण्यावर राज्यशासनाने बंदी घातली आहे. ज्या मद्यविक्रीची दुकाने आणि बार यांना सध्या वरीलप्रमाणे नावे असतील, त्यांना ती नावे ३० जूनपर्यंत पालटावी लागणार आहेत. राज्यातील मद्य विक्रीची दुकाने आणि बार यांना राष्ट्रपुरुष, तसेच गड-दुर्ग यांची नावे देण्यात येऊ नयेत, याची सूची गृह विभागाने घोषित केली आहे. त्यात ५६ राष्ट्रपुरुष, महनीय व्यक्ती आणि राज्यातील १०५ गड-दुर्ग यांच्या नावांचा समावेश आहे.

राज्यातील अनेक ठिकाणी मद्याची दुकाने आणि बार यांना देवता, राष्ट्रपुरुष, तसेच गड-दुर्ग यांची नावे दिली आहेत. याविषयी काही सामाजिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांनी तक्रारी प्रविष्ट केल्या होत्या. विधीमंडळातही हे सूत्र उपस्थित केले होते. याची नोंद घेत राज्याच्या गृह विभागाने परिपत्रक काढले आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, राज्याच्या सुवर्ण इतिहासाचे साक्षीदार असलेले गड-दुर्ग, तसेच राष्ट्रपुरुष यांच्याविषयी प्रत्येकाच्या मनात आस्था आहे. त्यामुळे देवता, राष्ट्रपुरुष आणि गड-दुर्ग यांच्या नावाचा वापर केल्यास त्यांची विटंबना होते. तसेच धार्मिक आणि सामाजिक भावना दुखावल्या जातात. यासमवेतच सामाजिक वातावरणही दूषित होते.

देवता आणि राष्ट्रपुरुष यांचा आदर राखला गेला पाहिजे ! – डॉ. मनीषा कायंदे, आमदार, शिवसेना

एकीकडे आपण देवतांपुढे नतमस्तक होतो; मात्र त्याच देवतांची नावे मद्यालये, वाईन शॉप, बिअर शॉपी यांना देतो. असे झाल्यास देवतांचा अनादर होत असल्याविषयी पुढील पिढी आपल्याला जाब विचारेल. देवता आणि राष्ट्रपुरुष यांचा आदर अन् सन्मान राखला गेला पाहिजे. हिंदु धर्मात अनेक देवता आहेत. शासनाने केलेल्या या कार्यवाहीविषयी मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तसेच गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे आभार मानते. प्रत्येक धर्माच्या श्रद्धास्थानांचा आदर राखला गेला पाहिजे. शासनाने घेतलेल्या या भूमिकेविषयी मी समाधान व्यक्त करते. याचे श्रेय शिवसेनेला मिळत आहे, याचा मला आनंद आहे. शिवसेना हिंदुत्वापासून दूर चालली असल्याचा अनाठायी आरोप केला जात आहे. शिवसेना हिंदुत्वनिष्ठ आहे आणि राहील. शिवसेनेपासून हिंदुत्व कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांनी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीशी बोलतांना व्यक्त केली.

हिंदूंच्या देवतांचे विडंबन रोखण्यासाठी हिंदु जनजागृती समिती सदैव कृतीशील ! – श्री. सुनील घनवट, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड समन्वयक, हिंदु जनजागृती समिती.

मद्याची दुकाने आणि बार यांना देण्यात येणारी हिंदूंच्या देवतांची नावे हटवण्यात यावीत, यासाठी हिंदु जनजागृती समिती सातत्याने प्रयत्नशील होती. यासाठी समितीने विविध ठिकाणी निवेदने देणे, जागृती करणे यांसारखे कृतीशील उपक्रम राबवले. सरकारने दिलेल्या या निर्णयामुळे समितीच्या या मोहिमेला यश मिळाले आहे, असेच म्हणावे लागेल.

मद्यालये, बिअर बार, वाईन शॉप, परमिट रूम, देशी आणि विदेशी मद्यविक्री केंद्रे, हॉटेल्स, उपाहारगृहे यांना देवता, संत, महात्मे, राष्ट्रपुरुष, किल्ले यांची नावे दिली जाऊ नयेत, तसेच त्यांच्या चित्रांचाही उपयोग केला जाऊ नये, यासाठी शासनाने कायदा करावा, यासाठी शिवसेनेच्या आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांनी ५ मार्च २०२१ या दिवशी विधान परिषदेत अशासकीय विधेयक मांडले होते. याआधी याविषयी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने डॉ. मनीषा कायंदे यांना निवेदन देण्यात आले होते. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन डॉ. कायंदे यांनी हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला. मद्यालयांना देण्यात येणाऱ्या देवतांच्या नावांच्या विरोधात कायदा करावा, यासाठी मागील ५-६ वर्षे हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने विविध मंत्री, तसेच लोकप्रतिनिधी यांना निवेदने देण्यात आली आहेत.

दैनिक ‘सनातन प्रभात’ आणि हिंदु जनजागृती समिती यांविषयी व्यक्त केले आभार !

विधीमंडळाच्या अधिवेशनाच्या काळात हिंदु जनजागृती समितीच्या प्रतिनिधींनीच हा विषय माझ्याकडे दिला होता. याविषयी मी दैनिक ‘सनातन प्रभात’ आणि हिंदु जनजागृती समिती यांचे आभार मानते, असे डॉ. मनीषा कायंदे यांनी म्हटले. दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधून सातत्याने या विषयाला प्रसिद्धी देण्यात आली आहे. यासाठी कृतीशील असणाऱ्या हिंदु बांधवांचे अभिनंदन ! याविषयीचे सूत्र विधीमंडळात लावून धरणाऱ्या सरकारचेही मी अभिनंदन करतो.

याद्वारे आता चांगला प्रारंभ झाला आहे. याच्या जोडीलाच जेथे जेथे देवतांची विटंबना होते, अशा सर्वच ठिकाणी ते रोखण्याची कठोर कार्यवाही व्हायला हवी. काही देशांमध्ये ज्याप्रमाणे ईशनिंदा कायदा लागू केला आहे, त्याच पद्धतीने भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रातही तो लागू करायला हवा. याकडे सरकारने लक्ष द्यावे !