ज्ञानवापीच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून  २६ जुलैपर्यंत स्थगिती !

सर्वेक्षणाचे हे काम आता स्थगित झाले असले, तरी त्याला पुन्हा अनुमती मिळाल्यास ते चालू करण्यात येणार आहे. केवळ वैज्ञानिक सर्वेक्षण असेल, ते लवकर पूर्ण होऊ शकते; मात्र जर खोदकाम करायचे असल्यास त्याला अधिक काळ लागू शकतो.

राज्‍यातील संरक्षित स्‍मारकांच्‍या संवर्धनासाठी ३ टक्‍के निधीची तरतूद !

राज्‍यात ऐतिहासिक, पुरातन स्‍मारकांपैकी २८८ स्‍मारके केंद्र सरकारच्‍या भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण या संस्‍थेने राष्‍ट्रीय महत्त्वाची म्‍हणून संरक्षित केली आहेत. राज्‍याच्‍या पुरातत्‍व विभागाकडून ३८६ स्‍मारके संरक्षित म्‍हणून घोषित केली आहेत.

ज्ञानवापी परिसराचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यास न्यायालयाची अनुमती !

वाराणसी येथील ज्ञानवापीच्या प्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने पुरातत्व विभागाला वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याची अनुमती दिली आहे. येत्या ४ ऑगस्टपर्यंत वैज्ञानिक सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.

जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍या नमाजपठणाच्‍या बंदीच्‍या आदेशाला मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाकडून स्‍थगिती !

पुरातत्‍व विभागाच्‍या खुलाशात या जागेचा वापर नमाजासाठी होत असल्‍याचा उल्लेख असल्‍याने पुरातत्‍व विभागाचे म्‍हणणे ऐकून घेण्‍यासाठी पुढील सुनावणी २७ जुलैला ठेवण्‍यात आली.

गोवा : पुरातत्व कार्यालयात कागदपत्रे असलेल्या खोलीत प्रवेशासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना कडक निर्बंध लागू

‘बैल गेला अन् खोपा केला’, ही म्हण सार्थ ठरवणारे पुरातत्व खाते !

गोहत्‍या थांबवण्‍यासाठी विविध उच्‍च न्‍यायालयांचे आश्‍वासक निवाडे !

‘धर्मांधांना कुठेही पशूहत्‍या, विशेषत: गोहत्‍या करण्‍यास देऊ नये, गृहनिर्माण संस्‍था आणि हिंदु वस्‍त्‍या यांठिकाणी पशूहत्‍येला बंदी करावी, तसेच कायदा आणि सुव्‍यवस्‍था यांचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये, यांसाठी पोलीस अन् प्रशासन यांनी प्रयत्न करावेत’,….

केवळ १०० वर्षांहून अधिक काळ थडगे अस्तित्वात आहे; म्हणून ते ‘संरक्षित स्मारक’ ठरू शकत नाही ! – मद्रास उच्च न्यायालय

केवळ १०० वर्षांहून अधिक काळ थडगे अस्तित्वात आहे; म्हणून ते ‘प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष अधिनियम,१९५८’ कायद्याच्या अंतर्गत ‘संरक्षित स्मारक’ म्हणून घोषित करण्याचे कारण ठरू शकत नाही, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका आदेशात नमूद केले.

शिवराज्याभिषेकाच्या ३५० व्या वर्षात गड अतिक्रमणमुक्त ?

गड-दुर्गांच्या संवर्धनाची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे; मात्र त्यांचा इतिहास भावी पिढीपुढे आणण्यासाठी पुरातत्व विभाग आणि सरकार यांनी एकत्रित प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. गड-दुर्गांचे संवर्धन हा केवळ राजकीय लाभापुरता विषय मर्यादित न ठेवता त्याविषयी आत्मियतेने काम करणे आवश्यक आहे.

ज्ञानवापीतील शिवलिंगाचे लवकरात लवकर परीक्षण व्हावे ! – हिंदु याचिकाकर्त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी

वाराणसी येथील ज्ञानवापीतील शिवलिंगाची लवकरात लवकर वैज्ञानिक चाचणी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली. या संदर्भात त्यांचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना पत्र लिहिले आहे.

यावल (जिल्हा जळगाव) येथील पुरातन गडाची दुरुस्ती आणि संवर्धन यांसाठी जिल्हाधिकार्‍यांची बैठक !

यावलचा हा गड ३५० वर्षांपूर्वीचा आहे. त्याची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली आहे. या गडाच्या भिंतींना तडे गेलेले असून काही ठिकाणी झाडे उगवलेली आहेत, तर गडावर सुद्धा अशीच झाडे आहेत.