पुणे – राज्यात ऐतिहासिक, पुरातन स्मारकांपैकी २८८ स्मारके केंद्र सरकारच्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या संस्थेने राष्ट्रीय महत्त्वाची म्हणून संरक्षित केली आहेत. राज्याच्या पुरातत्व विभागाकडून ३८६ स्मारके संरक्षित म्हणून घोषित केली आहेत. संरक्षित स्मारकांच्या संवर्धनासाठी राज्यस्तरीय योजनेतील निधी तुटपुंजा असल्याने जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२३-२४ पासून पुढील ३ वर्षांसाठी ३ टक्के निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या कार्यवाहीसाठी मार्गदर्शक सूचना करण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत संवर्धनाची कामे हाती घेण्यासाठी पुरातत्व विभागाच्या साहाय्यक संचालकांनी त्यांच्या अखत्यारीतील जिल्ह्यांचा सविस्तर प्रस्ताव सिद्ध करावा. संवर्धनाच्या कामांमध्ये जतन संवर्धन, परिरक्षण, देखभाल दुरुस्ती, पर्यटकांसाठी सुविधा, सुशोभिकरण, रासायनिक जतन काम, माहितीफलक, दिशाफलक अशी कामे करता येतील. साहाय्यक संचालकांच्या प्रस्तावाला पुरातत्व विभागाचे संचालक तांत्रिक मान्यता देतील, त्यानंतर जिल्हाधिकार्यांकडून प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल. प्रशासकीय मान्यतेनंतर जिल्हाधिकार्यांकडून निधींचे वितरण कामाच्या प्रगतीनुसार पुरातत्व विभागाच्या साहाय्यक संचालकांना करतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.