चेन्नई – केवळ १०० वर्षांहून अधिक काळ थडगे अस्तित्वात आहे; म्हणून ते ‘प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष अधिनियम,१९५८’ कायद्याच्या अंतर्गत ‘संरक्षित स्मारक’ म्हणून घोषित करण्याचे कारण ठरू शकत नाही, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका आदेशात नमूद केले. मद्रास कायदा महाविद्यालयाच्या आवारातील डेव्हिड येल आणि जोसेफ हायमनर्स यांच्या थडग्यांचे स्थलांतर करण्याचा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला. याचिकाकर्ता बी मनोहरन् यांनी हे थडगे स्थलांतर करण्याची विनंती करणारी एक याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली होती. भारतीय पुरातत्व विभागाने हे थडगे ‘संरक्षित स्मारक’ म्हणून घोषित केले गेल्याने कायदा महाविद्यालयाला त्याच्या १०० मीटर सभोवती कुठलीही विकासकामे करता येत नाही. हे थडगे म्हणजे मद्रास प्रांताचे तत्कालीन ‘गव्हर्नर’ एलिहू येल यांच्या मुलाचे आणि मित्राचे दफन स्थळ आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
Merely Because A Tomb Has Been In Existence For More Than 100 Years Not A Ground To Declare It As Protected Monument: Madras High Court https://t.co/TiM27qaLHR
Same clauses are not applicable to quash PoW 1991 act?
— भारत पुनरुत्थान Fringe Bharata (@punarutthana) July 8, 2023
मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम्. धनदापानी यांनी या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सांगितले की, कुठलीही वास्तु संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यासाठी ती ऐतिहासिक किंवा कलात्मक असलेली हवी. यासह ती १०० वर्षांहून अधिक काळ अस्तित्वात असली पाहिजे. या थडग्याला कुठलेही ऐतिहासिक किंवा कलात्मकदृष्ट्या महत्त्व नाही, असे न्यायमूर्तींनी निकालात म्हटले आहे.