हिंदु राष्ट्रासाठी ‘राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समिती’ हिंदु कार्यकर्त्यांसाठी एक आधारस्तंभ !

१. ‘निर्भया’ निवाड्याची समयरेषा !

१६ डिसेंबर २०१२ या दिवशी देहलीत २३ वर्षीय तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करून तिची क्रूरपणे हत्या करण्यात आली. या घटनेने संपूर्ण देशभर संताप निर्माण झाला आणि लोकांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला. याप्रकरणी १३ सप्टेंबर २०१३ या दिवशी जिल्हा न्यायालयाचा निवाडा आला. दुर्मिळातील दुर्मिळ तत्त्वाचा संदर्भ देत न्यायालयाने ४ आरोपींना, म्हणजेच मुकेश, विनय, पवन आणि अक्षय या आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर १३ मार्च २०१४ या दिवशी देहली उच्च न्यायालयाचा निवाडा आला. देहली उच्च न्यायालयाने चारही आरोपींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ५ मे २०१७ या दिवशी आला. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ आरोपींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली आणि त्यांचे अपील फेटाळले. त्यानंतर २० मार्च २०२० या दिवशी पहाटे साडेपाच वाजता मुकेश, विनय, पवन आणि अक्षय या चारही दोषींना फाशी देण्यात आली.

२. न्यायालयीन व्यवसायामध्ये मानसिक आरोग्याच्या समस्या

न्यायालयीन व्यवसाय हा असा आहे की, ज्यामध्ये नैराश्यासारख्या मानसिक समस्यांचे अधिक प्रमाण सातत्याने दिसून आले आहे. वर्ष १९९० मध्ये ‘जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापिठा’ने एक अभ्यास केला. तेव्हा त्यांना संयुक्त राज्य अमेरिकेतील विविध व्यवसायांमधील प्रमुख नैराश्याच्या विकारांवर केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले की, अधिवक्त्यांनी सर्वाधिक नैराश्यग्रस्त व्यावसायिक प्रदर्शित केले. जगभरातील विविध न्यायालयांमध्ये विविध अभ्यासांनी पाठपुरावा केला आहे आणि निष्कर्षांची पुष्टी केली आहे. याविषयी सामाजिक भाष्यकार विल रॉजर्स म्हणाले, ‘गुन्ह्यातून पैसे कमवा, वकील बना !’ (Advocates Stress is professionally High among occupational stress : Will Rogers, the famous humorous/social commentator, said : ‘Make crime pay, become a lawyer !’)

३. अधिवक्त्यांच्या योगदानाचे महत्त्व

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील अधिवक्त्यांचे  योगदान अतुलनीय आहे. लोकमान्य टिळक, सरदार वल्लभभाई पटेल, वीर सावरकर, लाला लजपत राय, न्यायमूर्ती रानडे, देशबंधू चित्तरंजन दास अशा अनेक अधिवक्त्यांनी त्या काळात भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यासाठी काम केले आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. त्यामुळे आज जेव्हा आपण हिंदूंना हक्क मिळवून देणार्‍या हिंदु राष्ट्राच्या संकल्पनेचा विचार करतो, तेव्हा मला पूर्ण विश्वास आहे की, जर आपल्या सर्व अधिवक्त्यांची संघटना सक्रीय झाली आणि सर्वांनी त्यात सहभाग घेतला, तर भविष्यात या भूमीवर निश्चितपणे हिंदु राष्ट्राची निर्मिती होईल.

हिंदु राष्ट्राच्या कार्यात अधिवक्त्यांचे साहाय्य आवश्यक असण्याचे मुख्य कारण, म्हणजे हिंदु राष्ट्राच्या खर्‍या संघर्षात आमच्यासारखे सामान्य कार्यकर्ते सहभागी होतील; मात्र आज विरोधकांकडून वैचारिक युद्ध छेडण्यात आले आहे. बौद्धिक स्तरावर ही लढाई जिंकण्यासाठी वैचारिक योद्ध्यांची आवश्यकता भासेल, जे भारतातील कायद्यांचा अभ्यास करतील आणि हिंदूंची बाजू कायदेशीरपणे सक्षम करण्यासाठी राज्यघटनेतील प्रावधानांचा अर्थ लावतील आणि हिंदु अधिवक्ता समर्थपणे हिंदूंसाठी वैचारिक योद्धे म्हणून यशस्वीपणे भूमिका बजावू शकतील. त्यामुळे सर्व अधिवक्त्यांनी या वैचारिक लढाईसाठी सज्ज झाले पाहिजे.

४. साधक अधिवक्ता म्हणजे काय ?

अधिवक्त्यांना सध्याच्या राज्यघटनेची माहिती आहे. सध्याच्या राज्यघटनेतील कोणते कलम किंवा प्रावधान हिंदु धर्माच्या विरोधात आहे किंवा हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेत अडथळा आहे, हे हिंदु अधिवक्त्यांच्या लक्षात येते, तसेच जे अधिवक्ता भारतीय परंपरेच्या न्यायालयीन व्यवस्थेच्या स्थापनेच्या संदर्भात भूतकाळात लागू झालेल्या न्यायालयीन व्यवस्थेतील प्रावधाने सध्याच्या व्यवस्थेत कशा लागू करता येतील’, याचा अभ्यास करतात, त्यासाठी संतांचे मार्गदर्शन घेतात, ते ‘साधक अधिवक्ता’ आहेत ! आपल्याकडे अनेक हिंदु अधिवक्ते आहेत; पण त्यांनी धर्मस्थापनेच्या या कार्यात हातभार लावण्यासाठी आता साधक अधिवक्ता बनून भारतीय न्यायदान परंपरेला भारतात रुजवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

५. पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन आणि त्यांचे पुत्र अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांचे योगदान

अयोध्येचे श्रीराममंदिर हे हिंदूंच्या अभिमानाचे प्रतीक ! हिंदू गेल्या ५०० वर्षांपासून या मंदिराची वाट पहात होते. त्यासाठी हिंदूंनी अनेक वेळा संघर्ष केला आणि प्राणाची आहुतीही दिली. सरतेशेवटी जेव्हा देशभरातील हिंदूंच्या मनात अन्यायाची भावना तीव्र झाली, तेव्हा संतप्त हिंदूंनी संघटित होऊन ६ डिसेंबर १९९२ या दिवशी श्रीराम जन्मभूमीवरील अन्यायाचे प्रतीक असलेल्या बाबरी ढाचाचे अतिक्रमण पाडले. बाबरी पाडल्यानंतरही हिंदूंना मात्र श्रीराममंदिर मिळाले नाही. त्यासाठी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांमध्ये कायद्याच्या आधारे खटला लढवावा लागला. त्यात अनेक अधिवक्त्यांनी वैचारिक योद्ध्याची भूमिका बजावली. यापैकी पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन आणि त्यांचे पुत्र अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांची महत्त्वाची भूमिका होती.

अयोध्येतील कोट्यवधी हिंदूंच्या आदराचे प्रतीक असलेल्या श्रीराममंदिराचे आज बांधकाम पूर्णत्वाला जात आहे. जैन पिता-पुत्र अयोध्येतील श्रीराममंदिराची लढाई संपल्यानंतर ‘आम्ही जिंकलो’, असे सांगून थांबले नाहीत, तर त्यांनी काशी, मथुरा, भोजशाळा, कुतूबमिनार यांसारख्या अनेक इस्लामी अतिक्रमणांच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट करून हा लढा पुढे नेला. अयोध्येच्या लढ्याला अनेक वर्षे लागली; पण अधिवक्ता विष्णु जैन यांनी काशीविश्वनाथ मंदिराच्या मुक्तीचा लढा फार अल्प वेळात पुढे नेला. या लढ्यात आता ते केवळ वैचारिक युद्ध लढत नाहीत, तर खरे युद्ध लढत आहेत. त्यांना जीवे मारण्याच्याही धमक्या येत आहेत आणि आपल्याच धर्मनिरपेक्ष आणि स्वार्थी हिंदूंच्या विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. असे असतांनाही ते त्यांच्या वकिली व्यवसायाकडे दुर्लक्ष करून आणि अनेक अडचणींना तोंड देत सतत देहली ते काशी प्रवास करून हिंदु अधिवक्त्यांसमोर आदर्श ठेवत आहेत. त्यांच्या लढ्यातून अधिवक्त्यांनी प्रेरणा घ्यावी; कारण भारतात एक विष्णु शंकर जैन पुरेसे नाही, त्यांची प्रत्येक राज्यात आणि शहरात आवश्यकता आहे. प्रत्येक राज्यात आणि प्रत्येक प्रदेशात, एक अयोध्या आणि एक काशी हिंदुत्वनिष्ठ अधिकवक्त्यांची वाट पहात आहे. आपली मंदिरे इस्लामिक अतिक्रमणाखाली गाडली गेली आहेत, तेथील देवता हिंदूंना हाका मारत आहेत. प्रत्येक अधिवक्त्याने या अतिक्रमणाविरुद्ध एक-एक करून लढायचे ठरवले, तर भारत इस्लामिक अतिक्रमणमुक्त व्हायला वेळ लागणार नाही. तेथून मुक्त झालेले देव आपल्याला भरभरून आशीर्वाद देतील आणि त्यांच्या आशीर्वादाने हिंदु राष्ट्राचा संकल्प पूर्ण व्हायला वेळ लागणार नाही.

६. हिंदुविरोधी ‘नॅरेटिव्ह’च्या विरोधात ‘हिंदु इकोसिस्टीम’ निर्माण करण्यासाठी अधिवक्त्यांची आवश्यकता !

आज आपण पाहतो की, देशविरोधी कारवाया करणारे संघटित आहेत. आपल्या देशात कम्युनिस्ट आणि मुसलमान हे एकमेकांचे कट्टर शत्रू एकत्र काम करताना दिसतात. त्यांनी स्वतःची ‘इकोसिस्टीम’ सिद्ध केली आहे. या कारणास्तव हिंदू सामान्यतः न्यायापासून वंचित रहातात. त्याची काही उदाहरणे पाहूया.

६. अ. १६ जून यादिवशी बकरी ईदच्या मुहूर्तावर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय, हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. महाराष्ट्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पवित्र झालेल्या किल्ल्यांपैकी एक असलेल्या कोल्हापूरच्या विशाळगडमध्ये अनधिकृत बांधकाम करून दर्गा बांधण्यात आला आहे. हिंदु जनजागृती समिती आणि इतर हिंदु धर्माभिमानी यांनी एकजुटीने त्या किल्ल्यावरील अतिक्रमणाचा निषेध केला आणि सरकारकडे तक्रार केली. त्यामुळे सरकारने त्या अनधिकृत अतिक्रमणांवर कारवाई चालू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर ती कारवाई थांबवण्यासाठी मुसलमानांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली की, ‘त्यांना विशाळगडावर ‘कुर्बानी’ करायला परवानगी द्यावी; कारण त्यांची बकरीद जवळ येत आहे.’ उच्च न्यायालयाने त्यांची मागणी लगेच मान्य केली.

पुरातत्व विभागाच्या कह्यात असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक वास्तूवरील अतिक्रमणावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही, मग ‘कुर्बानी’ वर त्वरीत निर्णय कसा दिला ?, असा प्रश्न येथे उपस्थित होतो. न्यायालयाने महाराष्ट्रातील अनेक मंदिरांतील बळीची प्रथा रहित केली. त्रिपुरा, ओडिशा, केरळ इत्यादी अनेक राज्यांच्या उच्च न्यायालयांनी मंदिरासमोर बळी अर्पण करण्याची अंधश्रद्धा थांबवण्याविषयी सांगितले. त्यामुळे सरकारने तेथे पशूबळीच्या प्रथेवर बंदी घातली; मग ईदच्या दिवशी ‘कुर्बानी’ची अंधश्रद्धा नाही का ? हिंदु सणांच्या संदर्भात पाहिले, तर दहीहंडीची उंची न्यायालय ठरवेल, दिवाळीतील फटाके प्रदूषणकारी घोषित केले जातील, नागपंचमी सणावर बंदी घालण्यात येईल, जल्लीकट्टू (तमिळनाडूचा पारंपारिक खेळ), हिंदु तीर्थक्षेत्रातील बैलगाडी शर्यतींवर न्यायालयाकडून बंदी घालण्यात येते. मग ईदची ‘कुर्बानी’ कशी स्वीकारली जाते ?, यावर विचारमंथन होण्याची आवश्यकता आहे. यात हिंदु समाज आणि तरुण यांना न्याय मिळणे आवश्यक आहे. हे भारतीय संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात आहे.

राज्यघटनेने सर्वांसाठी समान न्याय आणि समानता यांचे तत्व प्रस्थापित केले असतांना न्यायदानात बहुसंख्य हिंदूंना जे अधिकार दिले जात नाहीत, ते न्यायालय अल्पसंख्याकांना कसे देणार ? न्यायालय असमानता कशी वाढवू शकते ? न्यायालयात या विषयावर सखोल चर्चा व्हावी, तसेच सर्वांसाठी योग्य न्यायदान व्हावे. सर्वांसाठी समान दृष्टीने कायदा किंवा संविधान यांचे विश्लेषण करणे अधिवक्ता आणि न्यायालये यांना कसे कसे शिकवल्या जाऊ शकते, हे पहावे लागेल.

(क्रमश:)

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती