गोगोई यांना असे का वाटते, यासाठी आता केंद्र सरकारने चिंतन समिती स्थापन करून न्यायव्यवस्थेतील त्रूटी दूर करून सर्वसामान्य जनतेला खरा न्याय मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे !
देहलीत आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे. राजधानीत समाजविघातक कारवाया करणारे रोहिंग्या मुसलमान आणि बांगलादेशी घुसखोर अवैधपणे रहात असून त्यामुळे धोका निर्माण झाला आहे. याविषयी आपवाले कधील ‘ब्र’ही काढत नाहीत !
‘कुठेही निदर्शने करता येतात; मात्र प्रदीर्घ काळासाठी कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनांसाठी सार्वजनिक स्थळी दीर्घकाळ ठिय्या देता येत नाही. विशेषकरून इतरांच्या हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम होत असेल, अशा जागी.’
तलवारी नाचवण्याची मुजोरी धर्मांधांमध्ये किती प्रमाणात आहे, हेच यावरून लक्षात येते. ही मुजोरी नष्ट करण्यासाठी प्रशासन काय पावले उचलणार ? केवळ अटक होऊन असे प्रकार थांबणार नाहीत. पोलिसांनी यासाठी केलेली कडक कारवाई सर्वांना सांगितली पाहिजे !
विवादित निर्णय देणार्‍या न्यायमूर्तींना १ वर्षाची मुदतवाढ दिली असतांना या काळात त्यांनी दिलेल्या निर्णयांची पडताळणी व्हायला हवी, असे जनतेला वाटल्यास चूक ते काय ?
राज्यपालांचे विमान मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अडवल्याच्या प्रकरणावरून ते बोलत होते.
पूजा चव्हाण आत्महत्येच्या प्रकरणात पोलीस दबावाखाली काम करत असल्यामुळे कोणतीही कारवाई होतांना दिसत नाही.
पुलवामा येथील आक्रमणाला २ वर्षे पूर्ण होण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर आतंकवाद्यांकडून आक्रमण करण्याचा कट रचला जात होता
आमच्या वाचकांना राष्ट्र नि धर्म यांच्या अनुषंगाने आपली विचारधारा कशी असली पाहिजे, याचे दिशादर्शन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यातून राष्ट्र आणि धर्म यांचा अभिमान बाळगणारे कृतीशील वाचक घडावेत, एवढीच अपेक्षा !
वाहनधारकांनी तात्काळ ‘फास्ट टॅग’ सुविधा घ्यावी, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितलेे.