विवादित निर्णय देणार्‍या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांची कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्यास महाराष्ट्र शासनाचा नकार !

केवळ १ वर्षाची मुदतवाढ !

विवादित निर्णय देणार्‍या न्यायमूर्तींना १ वर्षाची मुदतवाढ दिली असतांना या काळात त्यांनी दिलेल्या निर्णयांची पडताळणी व्हायला हवी, असे जनतेला वाटल्यास चूक ते काय ?

मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा व्ही. गनेडीवाला यांना कायमस्वरूपी न्यायाधीश न करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली सुधारित शिफारस मान्य करत कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने त्यांना आणखी एक वर्ष अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांची मुदत वाढवली आहे.

१. मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, १ फेब्रुवारीपासून न्यायमूर्ती गनेडीवाला अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून आणखी एक वर्ष कायम रहातील. मुंबई न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाचे न्यायाधीश म्हणून काम बघत असतांना न्यायमूर्ती गनेडीवाला वादाच्या भोवर्‍यात सापडल्या होत्या.

२. न्यायमूर्मी गनेडीवाला यांनी दिलेल्या काही निर्णयांपैकी एकामध्ये म्हटले होते, ‘प्रत्यक्षात त्वचेपासून त्वचेच्या संपर्कात न येत कपड्यांवर स्पर्श करणे हे पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचाराला पात्र ठरणार नाही.’ याप्रकरणी न्यायाधिशाने या कायद्याच्या अंतर्गत कपडे न काढता अल्पवयीन मुलींच्या स्तनांना स्पर्श केल्याचा आरोप करणार्‍या एका आरोपीला निर्दोष सोडले होते. या निर्णयाचा व्यापक निषेध झाला. अ‍ॅटर्नी जनरल ऑफ इंडियाने केलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली.