सीरिया सुरक्षित झाल्याचे सांगत डेन्मार्कमधून शरणार्थींची त्यांच्या देशात रवानगी !
शरण आलेल्या निर्वासितांना पुन्हा त्यांच्या देशात पाठवण्याची घोषणा करणारा डेन्मार्क हा पहिला युरोपीय देश आहे.
शरण आलेल्या निर्वासितांना पुन्हा त्यांच्या देशात पाठवण्याची घोषणा करणारा डेन्मार्क हा पहिला युरोपीय देश आहे.
राज्यातील वाढीव वीज देयकांविषयी जोपर्यंत सभागृहात चर्चा होऊन निर्णय होत नाही, तोपर्यंत घरगुती आणि शेतकरी यांची वीजजोडणी तोडण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही देऊन वीजतोडणी थांबवण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २ मार्च या दिवशी विधानसभेत दिले.
एकीकडे शासन ‘सेक्युलर’ आहे असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे केवळ हिंदूंच्याच मंदिरांचे सरकारीकरण करायचे, असे करत आहे. या निर्णयास सर्व देवस्थान समित्यांचे विश्वस्त, भाविक, हिंदुत्वनिष्ठ यांचा तीव्र विरोध असून हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा.
मास्कविना फिरणार्यांवर कारवाईसाठी नियुक्त करण्यात आलेले नागरी मित्र पथक आणि माजी आमदार किशनचंद तनवाणी, माजी नगरसेवक सुरेंद्र कुलकर्णी यांच्यात १ मार्च या दिवशी वाद निर्माण होऊन वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. या प्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली असून त्यातील एक जण पसार झालेला आहे.
तृणमूल काँग्रेसचे मंत्री फिरहाद हाकिम यांचे मशिदीमधून आश्वासन : हिंदु नेते कधी ‘पुरोहित, पुजारी यांना मानधन देऊ’ किंवा ‘असलेले मानधन वाढवू’, असे आश्वासन देत नाहीत; त्यांची मतपेढी नाही, हे लक्षात घेऊन हिंदूंनी त्यांची मतपेढी निर्माण करावी !
सरकार एकीकडे स्वतःच्या मालकीच्या आस्थापनांचे खासगीकरण करत असतांना मंदिरांचे सरकारीकरण करत आहे. भारताची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष असतांना मशीद, चर्च यांचे सरकारीकरण न करता केवळ हिंदु मंदिरांचे सरकारीकरण केले जात आहे !
‘आम्ही शेतकर्यांना असे पर्याय देऊ की ते गहू आणि तांदूळ यांचे उत्पादन करण्यापुरतेच सीमित रहाणार नाहीत’,
सैन्याने यांगून, दावेई, मंडाले, मायैक, बागो आणि पोकोकू या शहरांमध्ये आंदोलकांवर गोळीबार केला.
सध्या कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याने जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार मिरज येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय हे १ मार्चपासून पुन्हा कोरोना रुग्णालय म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
सातारा नगरपालिकेच्या विशेष सभेद्वारे २ लाख ४२४ रुपये शिल्लक दाखवणार्या ३०७ कोटी ४७ लाख ४२४ रुपयांच्या शिलकी अंदाजपत्रकाला विरोधकांच्या उपसूचना स्वीकारत अनुमती देण्यात आली.