तिवरे धरणाची होणार पुनर्बांधणी : ६२ कोटी ७४ लाख रुपये संमत
धरणाचे काम पूर्णपणे चित्रीकरणात करण्यात यावे, तसेच संबंधित तज्ञ अधिकार्‍यांनी कामावर प्रतिदिन उपस्थित रहावे, असे स्पष्ट आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहेत.
गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्राचे सुशोभीकरण होणार !
निधीमुळे मंदिराचे सुशोभीकरण,वाहनतळ,भक्तनिवास, पर्यटकांची सुरक्षितता तीर्थक्षेत्रांकडे जाणारे रस्ते, पथदीप, मंदिर परिसर, पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृहे आदी सोयी उपलब्ध होणार आहेत.
Kerala Stray Dogs : भटक्या कुत्र्यांपेक्षा माणसांना प्राधान्य द्या; मात्र या कुत्र्यांवर अत्याचार करू नका !
भटके कुत्रे पाळण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तींना परवाने देण्याचे केरळ सरकारला निर्देश
Pakistan Hindu Refugees : देहलीतील पाकमधून आलेल्या निर्वासित हिंदूंची वस्ती हटवण्याचा राष्ट्रीय हरित लवादाचा आदेश !
जर ही वस्ती अनधिकृत असेल, तर सरकारने या हिंदूंना अद्याप कायदेशीर घरे का दिली नाहीत ?
एप्रिलपासून ‘शून्य औषध चिठ्ठी’ योजनेची कार्यवाही ! – मुख्यमंत्री
मुंबईकरांच्या वैद्यकीय उपचारावरील खर्च न्यून करण्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. ‘आरोग्य आपल्या दारी’ मोहीम चालू करण्यात आली असून याद्वारे घरोघरी जाऊन वैद्यकीय तपासणी करण्यात येणार आहे.
महिला सशक्तीकरणासाठी देशभरात समान नागरी कायदा लागू होणे आवश्यक ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
‘‘अनेक राजकीय पक्ष समान नागरी कायद्यावर राजकारण करत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी कायदा लागू करणारे गोवा हे पहिले राज्य आहे आणि याचा आम्हाला अभिमान वाटतो.’’ – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
महाराष्ट्र गोसेवा आयोगात १६ जणांची नियुक्ती !
६ मार्च या दिवशी शासन आदेश काढून ८ शासकीय, तर ८ कंत्राटी कर्मचारी यांची नियुक्ती या आयोगावर करण्यात आली आहे.
समाविष्ट गावांमधील थकबाकीची वसुली थांबवण्याचा पालकमंत्री अजित पवार यांचा आदेश !
समाविष्ट गावांमधील नागरिकांकडून तिप्पट मिळकतकर आकारला जात आहे, तसेच थकबाकी ही सक्तीने वसूल केली जात आहे.
दुकानांवरील पाट्या मराठीत न लावणार्‍या दुकानदारांना नगर परिषद प्रशासनाकडून कारवाई करण्याची चेतावणी
आता केवळ सूचना, चेतावणी आणि कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा प्रशासनाने कायदेशीर कारवाई करून मराठीची गळचेपी थांबवावी, ही मराठीप्रेमींची अपेक्षा !
‘वन्दे भारत’ मंगळुरूपर्यंत चालवण्यास आमचा विरोध ! – जयवंत दरेकर, कोकण विकास समितीचे अध्यक्ष
वन्दे भारत एक्सप्रेसच्या प्रस्तावित एकत्रिकरणास ठाम विरोध असून या सेवेचा मंगळुरूपर्यंत विस्तार केल्यास मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि गोवा विभागातील प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे.