इटलीच्या राजकुमारांच्या मतदारसंघातील हे प्रकरण असल्याने न्यायालयाच्या या आदेशाचे स्थानिक प्रशासन अथवा सरकार अंमलबजावणी करेल, असे वाटणे, हे दिवास्वप्न होय !
केवळ परीक्षांच्या काळातच असे नव्हे, तर प्रतिदिनच लोकलसेवा वेळापत्रकानुसार व्हायला हवी, हे रेल्वे प्रशासनाच्या लक्षात येत नाही का ?
यापूर्वी १६ फेब्रुवारीलाही केंद्रीय मंत्री आणि महिला खासदार यांच्या शिष्टमंडळाला संदेशखाली येथे जाण्यास रोखण्यात आले होते.
महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे राज्यपाल असतांना त्यांच्या संबंधित असलेल्या संस्थांसाठी त्यांनी देणग्यांची वसुली केली आहे, असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे.
लोकप्रतिनिधींनी वाहनांच्‍या ताफ्‍यासह अन्‍य ‘व्‍हीव्‍हीआयपी संस्‍कृती’ त्‍यागून सामान्‍यांसाठीचे ‘जनसेवक’ व्‍हावे !
बिहारमध्ये संयुक्त जनता दल आणि भाजप यांचे सरकार असतांना अशी नोटीस द्यावी लागू नये ! सरकारने मदरशांना सरकारी अनुदान देणे बंद करावे !
‘दारुल उलूम देवबंद’चा इतिहास आणि वर्तमान पहाता भारतद्वेषी आणि हिंदुद्वेषी कारवाया केल्या जात असल्याने तिच्यावर बंदी घालणेच योग्य ठरेल ! यासाठी हिंदूंनी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यावर दबाव निर्माण केला पाहिजे !
अती महनीय व्यक्तींच्या रस्त्यावरील प्रवासाच्या वेळी वारंवार होणार्‍या वाहतुकीच्या कोंडीपासून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि या कोंडीमध्ये रुग्णांना होणार्‍या त्रासापासून त्यांची सुटका करण्यासाठी हा निर्णय !
काँग्रेसला मत देणारे हिंदू या विधेयकाचा विरोध करतील का ? कि त्यांना हे विधेयक मान्य आहे, असे समजायचे ? जर मान्य असेल, तर अशा हिंदूंवर देव कधीतरी कृपा करील का ?
मिझोराम विद्यार्थी संघटनेची मणीपूरच्या मुख्यमंत्र्यांना धमकी !