देशात नव्याने लागू झालेल्या ‘भारतीय न्याय संहिता’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ आणि ‘भारतीय साक्ष अधिनियम’ या कायद्यांचे स्वरूप अन् त्यांची वैशिष्ट्ये !

१. इंग्रजकालीन कायद्यांमध्ये पालट

‘भारतीय संसदेने ‘भारतीय दंड विधान १८६०’, ‘भारतीय साक्ष कायदा १८७२’ आणि ‘भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता १८८२, सुधारित १९७३’ या ३ कायद्यांमध्ये पालट करून ते डिसेंबर २०२३ मध्ये पारित केले. त्यानंतर त्यांना २५.१२.२०२३ या दिवशी राष्ट्रपतींची मान्यताही मिळाली. वर्ष १८५७ च्या सशस्त्र क्रांतीनंतर इंग्रजांनी भारतियांना कायद्याच्या धाकात ठेवण्यासाठी अन्य कायद्यांसह वरील ३ कायदे केले होते. वर्ष १८३४ मध्ये लॉर्ड मेकॉलेच्या सदस्यतेखाली एक आयोग नेमण्यात आला. त्यांनी वर्ष १८६० मध्ये भारतीय दंड विधान आणि वर्ष १८७२ अन् वर्ष १८८२ मध्ये इतर २ कायदे निर्माण केले.

२. केंद्र सरकारकडून कायदे पालटण्याची प्रक्रिया चालू

इंग्रजकालीन कायदे पालटण्याची प्रक्रिया मार्च २०२० पासून चालू झाली. त्यासाठी विधी आयोगाकडून सूचना मागवण्यात आल्या. केंद्र सरकारने ‘भारतीय न्याय संहिता’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ आणि ‘भारतीय साक्ष अधिनियम’ हे तिन्ही कायदे ११.८.२०२३ या दिवशी संसदेत ठेवले. त्यावर हरकती, सूचना आणि मते मागवण्यात आली. त्यावर १०.११.२०२३ या दिवशी चर्चा झाली. त्यानंतर ते कायद्यात रूपांतरित होऊन ९.१२.२०२३ या दिवशी पारित झाले. त्यांना २५.१२.२०२३ या दिवशी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली. वर्ष २०२३ मध्ये बनलेले हे कायदे १ जुलै २०२४ यादिवशी कार्यवाहीत येतील, असे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते. (प्रत्यक्षातही या कायद्यांची १ जुलै २०२४ या दिवशीपासून कार्यवाही चालू करण्यात आली ! – संपादक) सरकार, अन्वेषण यंत्रणा, पोलीस, अधिवक्ते, न्यायव्यवस्था आणि जनता यांना नव्या कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, हा त्यामागील उद्देश होता.

३. भ्रष्ट आणि जातीयवादी पक्षांचा विरोध

वास्तविक जुने कायदे पालटणे आणि त्यात सुधारणा करणे, हा एक सोपस्कार असतो. त्यावरून एवढा गोंधळ घालायची आवश्यकता नसते; मात्र हिंदुत्वनिष्ठ विचारांचे सरकार केंद्रात आल्यापासून भ्रष्ट, जातीयवादी आणि धर्मांधांच्या मतांवर निवडून येणार्‍या पक्षांनी या कायद्याच्या विरुद्ध रान उठवले. वास्तविक काँग्रेस आणि विविध पक्षीय सरकारांच्या काळात अनेक कायदे पालटण्यात आले; मात्र विरोधकांनी ‘सीएए’ आणि कृषी कायदे यांना विरोध करण्याचा एककलमी कार्यक्रम चालूच ठेवला आहे.

४. पोलीस, प्रशासन आणि अन्वेषण यंत्रणा यांचे समुपदेशन प्रशिक्षण

या कायद्यांविषयी पोलीस, प्रशासन आणि अन्वेषण यंत्रणा यांचे समुपदेशन प्रशिक्षण आवश्यक आहे, हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारकडून त्यादृष्टीनेही प्रयत्न झाले. ‘वर्ष २०२४-२५ या वर्षात विधी विषयात प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना नवीन कायद्यांविषयी अभ्यासक्रम समाविष्ट करा’, असे केंद्र सरकारने ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ला सांगितले. ‘लालबहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी’ने सनदी अधिकारी आणि भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी यांच्यासमवेत गुन्हे नोंदणी ब्युरो अन् न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा अधिकारी यांचे प्रशिक्षण घेतले, तसेच या नवीन कायद्यांविषयी केंद्राने सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि पोलीस प्रमुख यांच्या समवेत बैठकाही घेतल्या. या कायद्यांविषयी चंडीगड येथे एक ‘ॲप’ही चालू करण्यात आले आहे. गृहमंत्री शहा म्हणाले की, यासंदर्भात ५ दिवसांचा एक ‘क्रॅश कोर्स’ (जलद प्रशिक्षण योजना) घेतला जाईल.

५. महिलांवरील अत्याचारांच्या विरोधातील कलमे

अ. या कायद्यात एक महत्त्वपूर्ण सूत्र नमूद केले आहे. नोकरी लावून देणे, नोकरीत बढती देणे अशा प्रकारची खोटी वचने किंवा खोटी आश्वासने देऊन, तसेच स्वतःची जात आणि पंथ यांची ओळख लपवून लग्न करणार्‍या व्यक्तीला १० वर्षे शिक्षा अन् दंड आकारला जाईल. त्यामुळे ‘लव्ह जिहाद’ला आळा बसवण्यासाठी लाभ होईल.

आ. एखादी महिला किंवा मुलीवर एकाहून अधिक व्यक्तींनी बलात्कार केला, तर त्यांना २० वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. त्याचप्रमाणे ज्या आरोपींनी यापूर्वीही बलात्कार केलेला आहे आणि त्यात त्याला शिक्षा झालेली आहे, अशा आरोपीने परत तोच गुन्हा केला, तर त्याला आजन्म कारावास किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप होऊ शकते.

६. खटले जलद गतीने चालण्यासाठी उपयुक्त

आरोपींना कायद्याचे भय राहिले नाही. ते भय बसावे आणि गुन्हेगारी न्यून व्हावी, यासाठी हे परिवर्तन करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे जे लहान गुन्हे आहेत किंवा ज्यात ३ मासांहून अल्प शिक्षा सुनावली असेल किंवा दंडाची रक्कमही ३ सहस्रांहून अल्प असेल, त्यांची अपिलाचे प्रावधान (तरतूद) काढण्यात आले आहे. नवीन कायद्यात ‘इलेक्ट्रॉनिक’ माध्यमांचा अधिकाधिक उपयोग सुचवला आहे, उदा. आरोपींनी गुन्हा केला, त्या ठिकाणी जाऊन तेथील वस्तू आणि गुन्ह्यासाठी वापरलेली शस्त्रे यांचे पंचनामे करणे, साक्षीदारांच्या साक्षी घेणे, यांमध्ये ‘इलेक्ट्रॉनिक’ माध्यमांचा (साहित्यांचा) उपयोग सुचवलेला आहे. आरोपी आणि साक्षीदार यांना समन्स बजावण्याची प्रक्रिया करण्यासाठी ‘इलेक्ट्रॉनिक’ माध्यमांचा वापर होणार असल्याने खटले जलद गतीने चालतील, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.

७. न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांचे अहवाल अनिवार्य केल्याच्या विरोधात बंगाल उच्च न्यायालयात आव्हान

नवीन कायद्याला विरोध म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात आणि इतर काही उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका प्रविष्ट (दाखल) झाल्या होत्या. त्या विविध कारणांनी न्यायालयांनी असंमत केल्या. अशा प्रकारे १.७.२०२४ पासून हा कायदा कार्यवाहीत आला. मुंबई आणि देहली येथील अनधिकृत फेरीवाल्यांविरुद्धची कारवाईही न्यायालयात पोचली. तेथेही नवीन कायदे लागू होतील. बंगाल उच्च न्यायालयात नुकतीच एक याचिका प्रविष्ट झाली. त्यात ‘केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या प्रयोगशाळा असून नवीन कायद्यांमध्ये न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांचे अहवाल अनिवार्य केल्याने या प्रयोगशाळांवर कामाचा दबाव आला’, असे म्हटले आहे. याविषयीची सुनावणी जुलैच्या तिसर्‍या आठवड्यात आहे.

८. कायद्याला विरोध करण्याची कारणे

या कायद्याला पुरोगाम्यांचा विरोध आहे. त्यात प्रामुख्याने नवीन कायद्यामुळे सरकारच्या अधिकारात वाढ झाली. विरोधकांना शांत करणे, वृत्तवाहिन्यांची गळचेपी करणे, तसेच अप्रत्यक्षपणे आणीबाणीसारखी स्थिती निर्माण करणे, यांसारखे आहे, तसेच लोकशाहीला एकाधिकारशाहीमध्ये पालटण्याचे हे षड्यंत्र आहे. या माध्यमातून विरोधी पक्ष किंवा विरोध करणार्‍या संघटना यांना लक्ष्य करण्यात आले, असे त्यांना वाटते. त्यांच्या मते रा.स्व. संघ परिवारांना संरक्षण देणे आणि विरोधकांचे दमन करणे, हा सरकारचा उद्देश आहे. पोलीस राज निर्माण करून सरकारला त्यांची सत्ता अबाधित ठेवायची आहे. राज्यघटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार या ३ कायद्यांमुळे संकुचित होतील, अशा पद्धतीचे प्रावधान या कायद्यात आहे, अशा प्रकारचे त्यांचे आरोप आहेत.

९. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडून नव्या कायद्यांचे स्वागत

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी नव्या कायद्याचे स्वागत केले आहे. ‘कुठलाही पालट झाला की, त्याला विरोध करणे, ही मानवी प्रक्रिया आहे. मी या नवीन पालटाचे स्वागत करतो’, असे ते म्हणाले. ‘खटले गतीने चालण्यासाठी नवीन कायदे लाभदायी ठरतील’, असे केंद्र सरकारचे मत आहे. कायदे किती चांगले, सक्षम आणि कठोर आहेत, याला महत्त्व नसून ते राबवणारी यंत्रणा कशी आहे, याला महत्त्व आहे. डॉ. आंबेडकरही राज्यघटनेविषयी हेच म्हणाले होते, ‘राज्यघटना राबवणारे कसे आहेत ? हे लक्षात घ्यावे लागेल.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (७.७.२०२४)