लाचलुचपतीवर कुचकामी प्रतिबंध !
सरकारी कार्यालये ही भ्रष्टाचाराची उगमस्थाने आहेत, हे कुणालाही अमान्य नसावे !
सरकारी कार्यालये ही भ्रष्टाचाराची उगमस्थाने आहेत, हे कुणालाही अमान्य नसावे !
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने महाराष्ट्रात मागील ९ वर्षांत केलेल्या कारवाईच्या ९४.११ प्रकरणांतील आरोपी सुटले आहेत. यात दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण केवळ ५.८९ टक्के इतकेच आहे.
हिन्दू राष्ट्र की आवश्यकता समझें !
लोकहो, भ्रष्टाचार का थांबत नाही ? हे लक्षात घ्या ! लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून धाड पडल्यास ‘एका भ्रष्टाचार्याला शिक्षा झाली’, असा राष्ट्रप्रेमी नागरिकांचा समज होत असेल, तर या वृत्तावरून हा अपसमज दूर होईल !
सडकी सुपारी आयात केल्याप्रकरणी आरोपी वसीम बावला याला न्यायालयाने ३० जूनपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) कोठडी सुनावली आहे.
उद्यानाच्या कामाचे देयक संमत करून त्याचा लेखापरीक्षण अहवाल देण्यासाठी १७ लाख रुपयांची लाच स्वीकारतांना महापालिकेचे साहाय्यक उद्यान निरीक्षक किरण मांजरे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ८ जून या दिवशी कह्यात घेतले होते.
चिपळूण तालुक्यातील पिंपळी खुर्दच्या अतिरिक्त तलाठी पदाचा कार्यभार असलेल्या अश्विन नंदगवळी याला ४५ सहस्र रुपयांची लाच घेतांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून कह्यात घेतले.
नाशिक येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस अधीक्षक श्रीमती शर्मिष्ठा घारगे वालावलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या चमूने ही कारवाई केली. (भ्रष्टाचाराची कीड कधी समूळ नष्ट होणार ?)
प्रशासनात ग्रामसेवकापासून उच्चपदस्थ अधिकार्यांपर्यंत भ्रष्टाचार मुरला आहे. साधी कामे करण्यासाठीही जनतेकडून लाच घेतली जाते, हे गंभीर आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांत एकही राजकीय पक्ष देश भ्रष्टाचारमुक्त करू शकलेला नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार्यांच्या एवढेच तो न रोखणारेही दोषीच आहेत !
या गुन्ह्यांत सरकारी विभागातील अधिकार्यांसह एकूण आरोपींची संख्या ७० आहे. एकाही गुन्ह्यामध्ये न्यायालयात दोषारोपपत्र प्रविष्ट करण्यात आलेले नाही. ४९ गुन्हे हे तपासाधीन आहेत. गेल्या वर्षीपेक्षा ही संख्या ११ ने वाढली आहे.