या प्रकल्पाचे स्वागत करून त्यानंतर वर्षभरातच स्थानिकांनी त्यांच्या भूमी महामंडळाकडे हस्तांतर केल्या; मात्र एक दशक संपले, तरी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ, शासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या नाकर्तेपणामुळे आजही येथील औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडांचे वाटप उद्योजकांना झालेले नाही.