उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला नोटीस पाठवून बाप्तिस्मा घाटाचे अनधिकृत बांधकाम रोखण्यास भाग पाडले !
अनधिकृत बांधकाम केले जात असतांना प्रशासन झोपा काढत होते का ? हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? प्रशासनाला स्वतःहून कळत नाही का ? यास उत्तरदायी असणार्या दायित्वशून्य अधिकार्यांना कारागृहात टाकले पाहिजे !