सर्वत्रच्‍या हिंदुत्‍वनिष्‍ठांनी ट्‍विटरवर राबवलेल्‍या ‘#SaveForts_OpposeLandJihad’ या मोठ्या प्रमाणातील ट्रेंडला उत्‍स्‍फूर्त प्रतिसाद मिळाला. हा विषय त्‍या वेळी ‘ट्‍विटर’वर चौथ्‍या स्‍थानी ट्रेंडिंगवर होता. सर्वांचा त्‍याला उत्‍स्‍फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
शिवप्रेमींना गड-दुर्ग म्‍हणजे शिवरायांच्‍या पराक्रमाची प्रतीके आणि आपला वैभवशाली इतिहास वाटतो; मात्र पुरातत्‍व विभागाला तसे वाटत नाही, हे त्‍याच्‍या निष्‍क्रीयतेचे कारण आहे. पुरातत्‍व विभाग किती टोकाच्‍या असंवेदनशीलतेपर्यंत पोचला आहे, हे या लेखाच्‍या माध्‍यमातून समजून घेऊया. त्‍यामुळे भविष्‍यात गड-दुर्ग यांचे रक्षण आणि संवर्धन यांसाठी धोरणात्‍मक उपाययोजना आखणे सुलभ होईल !
बहुतांश पर्यटकांचा हेतू गड-दुर्गांवर जाऊन केवळ मौजमजा करणे, छायाचित्रे काढणे इतकाच असतो. इतिहासाची ओळख करून घेणे, संबंधित गडाचे हिंदवी स्‍वराज्‍याच्‍या काळात असलेले महत्त्व जाणून घेणे, यांविषयी त्‍यांना उत्‍सुकता नसल्यामुळे गडावर त्‍यांच्‍याकडून अपप्रकार केले जातात.
मुंबईच्‍या दक्षिण बाजूच्‍या टोकावर असलेल्‍या वांद्रेगडाची अर्ध्‍याहून अधिक तटबंदी ढासळली आहे. तटबंदीची वेळीच डागडुजी न झाल्‍यास गडाची सर्वच तटबंदी पडण्‍याची शक्‍यता आहे.
पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असून लोकशाही मार्गाने मांडलेल्या भूमिके संदर्भात पत्रकाराचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करणार्‍या गुन्हेगारांना पाठीशी न घालता या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी.
डिसेंबर मासात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गाजावाजा करून तारांगणचे उद्घाटन करण्यात आले, आज तारांगणमध्ये रत्नागिरी नगरपरिषदेचे कर्मचारी काम करत आहेत; मात्र अद्यापही मुख्याधिकार्‍यांच्या निदर्शनास वरील गोष्ट का आली नाही ?
‘रस्ता तातडीने होणे आवश्यक होते; परंतु निधीअभावी या रस्त्याचे काम रखडले होते. येणार्‍या अर्थसंकल्पामध्ये या रस्त्यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.’
यशवंतगडाच्‍या तटबंदीला लागून अवैधरित्‍या करण्यात आलेले उत्‍खनन आणि आर्.सी.सी. बांधकाम यांना उत्तरदायी असलेल्‍या सर्वांवर कायदेशीर कारवाई करावी, या मागणीसाठी येथील शिवप्रेमी बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत.
महामोर्च्‍याच्‍या आयोजनाच्‍या संदर्भात आयोजित केलेल्‍या बैठकीत स्‍वातंत्र्यवीर सावरकर स्‍मृती प्रतिष्‍ठानचे श्री. विद्याधरपंत नारगोलकर हे उपस्‍थित होते.
ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी विधीमंडळाला ‘विधीमंडळ नाही, तर चोर मंडळ’ म्‍हटल्‍याचे पडसाद विधानसभा आणि विधान परिषदेत उमटले होते.