पाळीव श्वानांनी सार्वजनिक ठिकाणी घाण केल्यास मालकांना दंड !

मुंबई महानगरपालिकेच्या उपायुक्त (घनकचरा) चंदा जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाळीव श्वान फिरवणार्‍यांना आता अधिक दक्षता घ्यावी लागणार आहे; कारण पाळीव श्वानाने सार्वजनिक ठिकाणी घाण केली, तर त्या श्वानाच्या मालकाकडून दंड आकारण्यात येणार आहे.

वणी (जिल्हा यवतमाळ) तालुक्यातील ८ वाघांमुळे दहशत !

तालुक्यात १० नोव्हेंबरला भुरकी या गावात वाघाने २३ वर्षीय युवकाचा बळी घेतला. तेव्हापासून संपूर्ण तालुका वाघाच्या दहशतीत आहे. प्रत्यक्षदर्शी आणि सीसीटीव्ही यांच्या माध्यमातून लक्षात आले की, तालुक्यात ८ वाघ आहेत. वनविभागाने शेतकरी, शेतमजूर यांना सावध रहाण्याची सूचना केली आहे.

तिने प्रेम केले, त्याने गळा कापला !

पुरोगामी कंपूने या प्रकरणी तोंडाला कुलूप लावले असले, तरी आता सरकार आणि न्याययंत्रणा यांच्याकडून हिंदूंच्या पुष्कळ अपेक्षा आहेत. अशा प्रकरणांत दोषी आढळलेल्या गुन्हेगारांना जरब बसेल, अशा प्रकारे शिक्षा करणे, हेही प्रयत्न आता व्हायला हवेत. यासाठी शासन आणि प्रशासन यांनी जनतेला आश्वस्त करावे, ही अपेक्षा !

पुणे येथील मार्केट यार्ड गोळीबार प्रकरणी ७ आरोपींना अटक !

पुणे येथील मार्केट यार्ड परिसरात १२ नोव्हेंबरला भरदिवसा अंगडीया या व्यावसायिकाच्या कार्यालयात घुसून गोळीबार करत २८ लाख रुपयांची रोकड लुटणार्‍या चोरांना पुणे पोलिसांच्या खंडणीविरोधी पथकाने अवघ्या २ दिवसांतच अटक केली आहे.

रायगडमध्ये रासायनिक वायूगळतीत एकाचा मृत्यू

जितेंद्र आडे असे मृत कामगाराचे नाव असून प्रशांत किंकले आणि मिलिंद मोरे हे कर्मचारी गंभीर घायाळ झाले आहेत.

बळजोरी केल्यास आम्ही गप्प बसणार नाही ! – सतेज पाटील, आमदार, काँग्रेस

गायरान भूमीवर ग्रामस्थांनी केलेले अतिक्रमण नसून ती त्यांच्या अधिकाराची भूमी आहे. शहरी भागाला वेगळा आणि ग्रामीण भागाला वेगळा न्याय असे का ? आमच्या सरकारने वर्ष २०२२ मध्ये काढलेला शासकीय अध्यादेश अंतिम मानून गायरान भूमीची जागा गावठाण हद्दवाढ म्हणून संमत करावी.

नाशिक येथे चुंबन घेतांना नागाच्या दंशामुळे सर्पमित्राचा मृत्यू !

११ नोव्हेंबर या दिवशी जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यात एका ठिकाणी पकडलेल्या कोब्रा जातीच्या नागासमवेत ‘स्टंट’ करतांना नागाने सर्पमित्र नागेश याच्या ओठांना दंश केला.

हिंदूंच्या पुजार्‍यांना कधी सरकारकडून असे वेतन मिळते का ?

‘चर्चच्या पाद्र्यांना सरकारी तिजोरीतून वेतन का द्यायचे ?’, असा प्रश्न आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने आंध्रप्रदेशातील वाय.एस्.आर्. काँग्रेस पक्षाच्या सरकारला विचारला आहे.