प्रभाग रचना पालटण्यासाठी विधेयक आणण्याचा ठराव मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत संमत !
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक पुढे जाण्यासाठी राज्य सरकारचा प्रयत्न !
विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ आमदार आणि विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीवर चर्चा !
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने ४ मार्च या दिवशी राजभवनावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली.
‘जुते मारो सालोंको’ या शब्दांवर आमदार कपिल पाटील यांनी घेतला आक्षेप !
अशा प्रकरची घोषणा सभागृहाची प्रतिमा मलीन करणारी असल्याचे कपिल पाटील यांनी म्हटले. यावर सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी ‘सभागृहाच्या कामकाजातून ही घोषणा काढून टाकण्यात येईल’, असे सांगितले.
सौराष्ट्रामधून आलेल्या वार्‍यामुळे हवेत सूक्ष्म धुलीकणांचे प्रमाण वाढले ! – आदित्य ठाकरे, पर्यावरणमंत्री
आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांसह इतर आमदारांनी राज्यातील प्रदूषणाची पातळी वाढत असल्याविषयीचा प्रश्न विचारला होता.
पेपरफुटीचे अन्वेषण पूर्ण झाल्यानंतर भरतीप्रकियेची पुढील कार्यवाही करणार ! – राजेश टोपे, आरोग्यमंत्री
आरोग्यासारख्या संवेदनशील क्षेत्रातील पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असणे आणि अनेक मासांपासून भरती प्रक्रिया रेंगाळणे हे शासनकर्त्यांसाठी शोभनीय नाही !
इतर मागासवर्गीय समाजाविषयी राज्य सरकारने घाईगडबडीत थातूरमातूर अहवाल सादर केला ! – प्रवीण दरेकर, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
सर्वाेच्च न्यायालयाने सरकारला इतर मागासवर्गीय समाजाविषयी तंतोतंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते; त्याकडे दुर्लक्ष करून घाईगडबडीत अहवाल सादर केला.
कोकणातील सुधागड, रसाळगड, सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग, तर मुंबईतील ६ गडांचे संवर्धन होणार ! – अमित देशमुख, सांस्कृतिक कार्यमंत्री
भाजपच्या आमदारांनी उपस्थित केलेला गडांच्या सवंर्धनाविषयीचा तारांकित प्रश्न विधान परिषदेत प्रश्नांमध्ये उपस्थित करण्यात आला होता.
‘फोन टॅपिंग’प्रकरणात रश्मी शुक्ला यांना तूर्तास अटक न करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश
न्यायालयाने शुक्ला यांना एकीकडे तात्पुरता दिलासा दिलेला असतांनाच दुसरीकडे मुंबई पोलिसांनी त्यांच्यावर वरील गुन्हा नोंद केल्याचे समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.
विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कांही महत्त्वपूर्ण विषय चर्चेसाठी घ्यावेत, यांसाठी हिंदु जनजागृती समितीकडून लोकप्रतिनिधींना निवेदने
अधिवेशनामध्ये हिंदु जनजागृती समितीने सत्ताधारी, तसेच विरोधी पक्षातील आमदारांच्या भेटी घेऊन त्यांना या संदर्भात निवेदने दिली.
मंदिरांचे सरकारीकरण थांबवा !
वारंवार मागणी करूनही मंदिरांचे सरकारीकरण काही थांबत नाही. भाजप सत्तेत असलेल्या राज्यांतही मंदिरांचे सरकारीकरण होते, हे हिंदूंना रूचलेले नाही. त्यामुळे केंद्रीय स्तरावरच कायदा करून मंदिरे सरकारीकरणापासून मुक्त करण्यासाठी मोहीम हाती घेणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने हे लक्षात घेऊन यासाठी पावले उचलणे अपेक्षित आहे !