मुंबई – न्यायालय भावनेच्या आधाराने नव्हे, तर कागदपत्रांवर चालते. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मागासवर्गीय समाजाची सर्वंकष माहिती गोळा करण्याऐवजी राज्य सरकार केंद्र सरकारसमवेत वाद घालत राहिले. सर्वाेच्च न्यायालयाने सरकारला इतर मागासवर्गीय समाजाविषयी तंतोतंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते; मात्र त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. त्यानंतर आयत्या वेळी मागासवर्गीय आयोगाद्वारे घाईगडबडीत थातूरमातूर अहवाल सादर करण्यात आला, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी ४ मार्च या दिवशी विधान परिषदेत केली.
विधान परिषदेत स्थगन प्रस्तावाच्या अंतर्गत प्रवीण दरेकर यांनी इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाविषयी बोलण्यास अनुमती मागितली. सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दरेकर यांना स्थगन प्रस्तावावर बोलण्यास अनुमती नाकारली; मात्र त्यांचे म्हणणे २ मिनिटांत मांडण्याची अनुमती दिली. या वेळी दरेकर यांनी वरील भूमिका मांडली.
थोडक्यात महत्त्वाचे
२४ आणि २५ डिसेंबर या दिवशी श्री साई पालखी निवारा येथे होत असलेल्या मंदिर परिषदेची सिद्धता अंतिम टप्प्यात !
‘सेरेंडिपिटी कला महोत्सवा’त हिंदूंच्या मंदिरांची छायाचित्रे आणि माहिती प्रदर्शित
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महाराष्ट्राचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांचे भव्यदिव्य स्वागत
विकसित महाराष्ट्रातील लोकांना कामासाठी स्थलांतरित व्हावे लागणे गंभीर ! – न्यायमूर्ती नितीन बोरकर, उच्च न्यायालय, मुंबई
हसापूर (गोवा) येथील श्री सातेरी देवस्थानच्या जत्रेमध्ये मुसलमानांना दुकाने लावण्यास देवस्थान समितीकडून बंदी