मंदिरांचे सरकारीकरण थांबवा !

हिंदूंना आध्यात्मिक स्तरावर लाभ होण्यासाठी मंदिरे भक्तांच्या कह्यात द्या !

पुजारी आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांनी केलेल्या विरोधानंतर उत्तराखंडमधील भाजप सरकारने चारधाम (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री) मंदिर व्यवस्थापन कायदा रहित केला. हिंदूंसाठी हे मोठे यश होते. २७ नोव्हेंबर २०१९ या दिवशी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ‘उत्तराखंड चारधाम देवस्थान व्यवस्थापन विधेयका’ला मान्यता दिली होती. ९ डिसेंबर २०१९ या दिवशी हे विधेयक विधानसभेत संमत करण्यात आले. हा कायदा रहित होण्यासाठी हिंदूंनी लढा दिला. या कायद्याच्या विरोधात भाजपचे खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनीही न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. हिंदूंच्या संघटित विरोधामुळे हा कायदा रहित करण्यात आला. ‘जीवनात एकदा तरी चारधाम यात्रा करावी’, अशी सामान्य हिंदु भाविकांची अपेक्षा असते. या यात्रेविषयी हिंदूंच्या मनात एक वेगळेच स्थान आहे. या मंदिरांचे सरकारीकरण केल्यामुळे हिंदूंमध्ये अस्वस्थता होती. वास्तविक चारधामच नव्हे, तर भारतभरातील कुठलेही मंदिर हे सरकारीकरणमुक्त हवे; कारण सरकारीकरणामुळे मंदिराचे व्यवस्थापन हे सरकार-प्रशासनाच्या कह्यात जाते. प्रशासकीय कामकाज कसे चालते ? हे सर्वांनाच ठाऊक आहे.

मंदिर हे चैतन्याचे स्रोत आहे. मंदिर हे निर्गुण आणि निराकार भगवंताला सगुण रूपात दर्शन देणारी भक्तीकेंद्र आहे. त्यामुळे भक्तांसाठी ती परमप्रिय आहेत. कुठल्याही मंदिरात जाऊन आपल्या इष्टदेवतेचे दर्शन घेऊन भक्त धन्य होतो. या दर्शनामुळे त्याला मिळालेले चैतन्य त्याला देवाच्या जवळ घेऊन जाते. हे चैतन्य त्याच्या साधनेला गती देण्यासाठीही उपयोगी पडते. त्यामुळे मंदिरे ही पावित्र्य, मांगल्य आणि चैतन्य यांची जपणूक करणारी हवीत. अशा मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यामुळे तेथील पावित्र्य भंग होते. याची अनेक उदाहरणे भारतभर आपल्याला पहायला मिळतात. त्यामुळे ‘मंदिरे ही भक्तांच्या कह्यात द्या’, अशी मागणी हिंदूंकडून वारंवार केली जाते. मंदिरातील चैतन्य आणि सात्त्विकता कशी टिकवायची ? आणि ती का टिकवायची ? याची जाणीव भक्तांना असते. त्यामुळे ते मंदिराचे पावित्र्य टिकवण्यासाठी जीव तोडून प्रयत्न करतात. मंदिरात काही अपप्रकार घडत असल्याचे लक्षात येताच, ते त्याला आवर घालतात. याउलट मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यास त्याचे व्यवस्थापन पहाण्यासाठी नेमलेला प्रशासक हा प्रशासकीय कामकाजाप्रमाणे मंदिराचे व्यवस्थापन पहातो. त्यात भावभक्तीचा ओलावा नसतो. भावभक्ती नसलेल्या ठिकाणी देवता कशा वास करतील ? त्यामुळे सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांमधील सात्त्विकता न्यून होऊन त्याचा फटका हिंदूंना बसतो. वास्तविक हे हिंदुत्वनिष्ठ असलेल्या भाजप सरकारच्या लक्षात येणे आवश्यक होते; मात्र वारंवार मागणी करूनही मंदिरांचे सरकारीकरण काही थांबत नाही. भाजप सत्तेत असलेल्या राज्यांतही मंदिरांचे सरकारीकरण होते, हे हिंदूंना रूचलेले नाही. त्यामुळे केंद्रीय स्तरावरच कायदा करून मंदिरे सरकारीकरणापासून मुक्त करण्यासाठी मोहीम हाती घेणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने हे लक्षात घेऊन यासाठी पावले उचलणे अपेक्षित आहे !