राज्यघटनेत दुरुस्ती करून आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवणे शक्य ! – शरद पवार

मुंबई – कोणत्याही न्यायालयाच्या निकालपत्रापेक्षा देशाची राज्यघटना श्रेष्ठ आहे. राज्यघटनेत आरक्षणाच्या कमाल मर्यादेची अट ठेवण्यात आलेली नाही. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची परिणामक्षमता न्यून करत ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवता येऊ शकेल, असे वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केले.

Central government’s hasty move to pass the bill giving rights to States to identify OBCs without lifting the 50% reservation limit is to deceive the OBC community, Nationalist Congress Party chief Sharad Pawar said. https://t.co/HB2EMGFonq

— The Hindu-Mumbai (@THMumbai) August 16, 2021

नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात घटनादुरुस्ती करून केंद्रशासनाने आरक्षणाचा अधिकार राज्यशासनाला दिला आहे. हा अधिकार देतांना राज्यघटनेतील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा मात्र शिथिल करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा अधिकार मिळाला असला, तरी आरक्षणाची कमाल मर्यादा आधीच ओलांडली असल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला मराठा आरक्षण देता येणे शक्य नाही. त्यावर शरद पवार यांनी वरील वक्तव्य केले आहे. आरक्षणाच्या सूत्रावरून केंद्रशासनाच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जनमत सिद्ध करण्यात येणार आहे, असेही पवार यांनी सांगितले.