राजस्थान महिला आयोगाच्या रिक्त पदांच्या नियुक्तीसाठी न्यायालयाकडून राज्य सरकारला नोटीस !

लष्कर-ए-हिंदचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. ईश्‍वरप्रसाद खंडेलवाल यांच्या याचिकेचा परिणाम !

गेल्या साधारण ३ वर्षांपासून महिला आयोगाला अध्यक्षच नाही !

वर्षानुवर्षे महत्त्वाची सरकारी पदे रिक्त ठेवणे, हे राजस्थानच्या काँग्रेस सरकारला लज्जास्पद ! – संपादक

मुंबई – राजस्थान महिला आयोगाच्या रिक्त पदांविषयी राजस्थान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे मुख्य सचिव आणि महिला अन् बालकल्याण विभागाचे प्रधान सचिव यांना नोटीस पाठवली आहे. ‘लष्कर-ए-हिंद’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. ईश्‍वरप्रसाद खंडेलवाल यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरून उच्च न्यायालयाने ही नोटीस पाठवली आहे.

राजस्थान महिला आयोगाकडे सुनावणीसाठी शेकडो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. असे असतांना आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त असल्यामुळे शेकडो महिलांना न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन श्री. खंडेलवाल यांनी ही याचिका केली होती. या याचिकेत श्री. खंडेलवाल यांनी म्हटले आहे, ‘१९ ऑक्टोबर २०१८ पासून राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद आणि २० जानेवारी २०१९ पासून आयोगाची ३ सदस्यपदे रिक्त आहेत. या पदांच्या नियुक्तीसाठी राजस्थान सरकार गंभीर नाही. त्यामुळे रिक्त पदे त्वरित भरण्याविषयी न्यायालयाने सरकारला आदेश द्यावा.’ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संगीत लोढा आणि न्यायाधीश मनोजकुमार गर्ग यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी २ आठवड्यांनंतर होणार आहे. जनहित याचिका प्रविष्ट करणारी ‘लष्कर-ए-हिंद’ ही एक सामाजिक संस्था असून ती आतंकवाद, गुन्हेगारी आणि भष्टाचार यांविरोधात लढा देते.