‘भारत ९०० वर्षे पारतंत्र्यात असल्याने हिंदूंच्या कित्येक पिढ्या गुलामगिरीत जगल्या. आता मनातील गुलामगिरीचे विष नष्ट करण्यासाठी हिंदु राष्ट्राची (ईश्‍वरी राज्याची) स्थापना करण्यासाठी रात्रंदिवस प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तसे केल्यावरच ४ – ५ पिढ्यांत राष्ट्र आणि धर्म यांच्याविषयी हिंदूंमध्ये अभिमान जागृत होईल.’ – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले
रामनाथी येथील सनातन आश्रमात श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ आणि श्रीचित्‌शक्‍ति (सौ.) अंजली गाडगीळ यांनी श्रीललितात्रिपुरसुंदरीदेवीची पूजा केली. या पूजेचे देवीच्या कृपेने माझ्याकडून झालेले सूक्ष्म परीक्षण येथे देत आहे.
सद्गुरु सिरियाक वाले यांच्या कपाळावर त्रिशूळ उमटलेला दिसणे आणि ‘सूक्ष्मातून शिव किंवा श्री दुर्गादेवी त्यांचे रक्षण करण्यासाठी उपस्थित आहेत’ असे जाणवणे
सनातन पुरोहित पाठशाळेच्या वर्धापनदिनानिमित्त…
रामनाथी आश्रमात श्री भवानीदेवीची विधीपूर्वक प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली. त्या वेळी त्या सोहळ्याच्या सेवेत सहभागी झालेल्या पुरोहितांना आलेल्या त्रासदायक आणि चांगल्या अनुभूती येथे दिल्या आहेत.
इस्लामी आक्रमणे आणि ब्रिटीश साम्राज्यवाद यांना भारत पुरून उरला. त्याप्रमारणे कोरोना महामारीलाही भारत सामोरे जाईल. आता कडक उपाययोजना न केल्यास आपल्याला आणखी एका लाटेचा सामना करावा लागेल.
येथील महानगरपालिकाच्या कोविड वॉररूममध्ये मुसलमान सदस्यांची नियुक्त केल्यावरून भाजपचे खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी या वेळी टीका केली. या वेळी त्यांनी ‘कोविड वॉररूम’साठी नेमणूक करण्यात आलेल्या १७ लोकांच्या सूचीतील नावे वाचून दाखवली.
कोरेगाव (जिल्हा सातारा) येथील मुख्याधिकारी विजया घाडगे यांनी सातारा जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला विसंगत पत्र सिद्ध करून ते प्रसिद्ध केले आहे. सध्या ते सामाजिक संकेतस्थळांच्या माध्यमातून कोरेगावातील विविध प्रसिद्धीगटांमध्ये फिरत आहेत.
धर्मांधांच्या हाती अधिकार आल्यावर काय होते, हे यातून दिसून येते. हिंदुत्वनिष्ठ योगी आदित्यनाथ सत्तेवर असलेल्या उत्तरप्रदेशमध्ये असे होणे हिंदूंना अपेक्षित नाही !
रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे लोकांचे प्राण जात आहेत, हे पाहून आम्हाला दुःख होत आहे. हे गुन्हेगारी कृत्य असून ते नरसंहारापेक्षा अल्प नाही, अशी टिप्पणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी केली.
महाराष्ट्र सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केला. ५ मे या दिवशी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने हा निर्णय दिला.