अनधिकृत रेती उत्खनन केल्याचा अहवाल दिल्यानंतरही प्रशासनाकडून कारवाई करण्यास टाळाटाळ

डिचोली मामलेदारांकडून स्पष्टीकरण मागण्याचे उच्च न्यायालयाचे जिल्हाधिकार्‍यांना निर्देश

डिचोली, ३ एप्रिल (वार्ता.) – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने राज्यात चालू असलेल्या अनधिकृत रेती उत्खननाची गंभीर नोंद घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने अनधिकृत रेती उत्खनन केल्याच्या प्रकरणी अहवाल दिल्यानंतरही कारवाई करण्यास टाळाटाळ केल्याने डिचोली मामलेदारांकडून स्पष्टीकरण मागण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. अवमान याचिकेवर सुनावणी चालू असतांना उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. विर्डी, सांखळी येथे वाळवंटी नदीच्या पात्रात अनधिकृतपणे बेसुमार रेती उत्खनन चालूच असल्याचा अहवाल तलाठ्यांनी डिचोली तालुक्याच्या मामलेदारांना दिला होता. अहवाल दिल्यानंतरही डिचोली तालुक्याच्या मामलेदारांनी कारवाई करण्याचे टाळले आहे. हा प्रकार सुनावणीच्या वेळी निदर्शनास आणल्यानंतर डिचोली तालुक्याच्या मामलेदारांना नोटीस पाठवून त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.