कळसा-भंडुरा प्रकल्पांसाठी कर्नाटकच्या हालचालींना वेग : खानापूर येथे करणार भूसंपादन

पणजी, ३ एप्रिल (वार्ता. ) – गोव्याची जीवनदायिनी असणार्‍या म्हादई नदीचे पाणी वळवण्यावरून चालू असलेल्या वादावर सध्या सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. दुसरीकडे कर्नाटक मात्र कळसा आणि भंडुरा प्रकल्पांसाठी खानापूर तालुक्यात भूसंपादनासाठी सिद्धता करत आहे. यासाठी कर्नाटक सरकारने खानापूर तालुक्यातील काही शेतकर्‍यांना नोटिसा पाठवल्या आहेत.

कर्नाटक सरकार म्हादई नदीचे पाणी वळवून ते कर्नाटकमधील कळसा-भंडुरा प्रकल्पांत सोडणार आहे. यासाठी खानापूर तालुक्यातील काही गावांत सरकार भूसंपादन करणार आहे. यासाठी संबंधित शेतकर्‍यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. शेतकर्‍यांना यासंबंधी हरकतीसाठी ८० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ७ मार्च या दिवशी राज्याचा वर्ष २०२५-२६ साठीचा अर्थसंकल्प मांडतांना कळसा-भंडुरा प्रकल्पांचे कंत्राट काही अटींसह दिले आहे, तसेच केंद्राकडून आवश्यक संमती मिळाल्यानंतर लगेच प्रकल्पाचे काम चालू होणार असल्याचे घोषित केले आहे. प्रस्तावित कळसा-भंडुरा प्रकल्पांसाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान पालट मंत्रालय आवश्यक संमती देणार, अशी आशा कर्नाटक सरकारला वाटत आहे. म्हादईच्या कळसा आणि भंडुरा या उपनद्या कर्नाटकमधील मलप्रभा नदीशी जोडून ईशान्य कर्नाटकातील जिल्ह्यांना पाणी वळवण्याचा कर्नाटकचा हेतू आहे.

कर्नाटकला केंद्रीय वन मंत्रालयासमवेतच राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळाचीही संमती घ्यावी लागेल ! – राजेंद्र केरकर, प्रसिद्ध पर्यावरणतज्ञ

कर्नाटकच्या निर्णयाविषयी बोलतांना प्रसिद्ध पर्यावरणतज्ञ राजेंद्र केरकर म्हणाले, ‘‘कर्नाटक सरकारने कणकुंबी येथे कळसा प्रकल्पाचे काम पूर्ण केल्यानंतर आता भंडुरा प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न चालवले आहेत. यासाठी कर्नाटकने अर्थसंकल्पातही प्रावधान केले आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक कालवे बांधण्यासाठी कर्नाटक सरकारने भूसंपादन प्रक्रिया चालू केली आहे. कर्नाटक सरकार काम चालू करू पहात असलेला भाग भीमगड अभयारण्यात येत आहे आणि यामुळे त्यांना राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळ अन् केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान पालट मंत्रालय या दोघांचीही संमती घ्यावी लागणार आहे.’’