सीबीआयद्वारे हिंदु नेत्याच्या हत्येचे अन्वेषण करण्याची मागणी पूर्ण न झाल्याने कुटुंबियांचे उपोषण
झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा या हिंदुद्रोही पक्षाचे सरकार असल्याने हिंदूंना न्याय मिळण्याची शक्यता अल्पच आहे !
झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा या हिंदुद्रोही पक्षाचे सरकार असल्याने हिंदूंना न्याय मिळण्याची शक्यता अल्पच आहे !
पोलीस अधिकारी असल्याचे सांगून हिंदु कुटुंबाची फसवणूक
धर्मांध कितीही शिकले, तरी त्यांच्यातील धर्मांधता नष्ट होत नाही आणि ते सर्वधर्मसमभावाचेही पालन करत नाहीत, हे नेहमीच लक्षात येते ! अशा घटनेविषयी निधर्मीवादी कधीही बोलणार नाहीत ! इक्बाल यांनी कधी पाकिस्तानच्या राष्ट्रध्वजाचा असा वापर केला असता का ?
या आणि मुंबई आणि उत्तरप्रदेशमधील हिंदु तरुणींवर अत्याचार करणाऱ्यांना फाशी देण्यात यावी, या मागण्यांसाठी ‘तरुण हिंदू’ आणि ‘हिंदु जनजागृती समिती’ या संघटनांच्या वतीने येथील रणधीर चौकात नुकतेच ‘राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन’ करण्यात आले.
सध्या बर्याच ठिकाणी हिंदूंमध्ये होणारा विवाह सोहळा, हे धार्मिक विधी न रहाता, मनोरंजनाचे कार्यक्रम वाटतो. त्यामुळे वधू-वर आणि अन्य कुटुंबीय यांना त्याचा आध्यात्मिक स्तरावर लाभ होत नाही. विवाहाविषयी हिंदूंना धार्मिक दृष्टीकोन देण्यासाठी हिंदूंचे धर्माधिकारी पुढे येतील का ?
येथील मुसलमान तरुणी मुस्कान खातून हिने हिंदु धर्माचा स्वीकार करून राम नावाच्या हिंदु तरुणाशी विवाह केला.राम आणि मुस्कान दोघेही झारखंडच्या गोड्डा येथे रहातात.
पीडित मुलगी बेंगळुरू येथे आढळल्याचे पोलिसांनी सांगितले. ‘बलपूर्वक धर्मांतर करून विवाह करण्याच्या उद्देशाने माझ्या मुलीचे अपहरण केले’, असा आरोप मुलीच्या आईने केला आहे.
झारखंडमधील हजारीबाग जिल्ह्यात एका अल्पवयीन हिंदु मुलीचे अपहरण करून तिचे बलपूर्वक इस्लाममध्ये धर्मांतर केल्याचा आरोप अपहरण झालेल्या मुलीच्या आईने केला आहे. ७ नोव्हेंबर २०२२ या दिवशी केरेदरी पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीत तिने शाहिद अन्सारी, अरबाज अन्सारी..
झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या सरकारच्या राज्यात हिंदू असुरक्षित ! भारतात कधी मुसलमान किंवा ख्रिस्ती नेत्यांची हत्या झाल्याचे ऐकले आहे का ?
झारखंडच्या झारखंड मुक्ती मोर्चा सरकारने अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मासगवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारी नोकर्यांमधील आरक्षण ६० टक्क्यांवरून ७७ टक्क्यांपर्यंत वाढवून विशेष सत्रात पद अन् सेवा रिक्त जागा कायदा, २००१ मधील आरक्षणात सुधारणा केली आहे.